Shimla News: पानी की राशनिंग और बिलों थमाने पर सदन में हंगामा

हमें सुनना पड़ रही हैं जनता की गालियां
अफसर विदेश दौरे कर रहे, ऐसा नहीं चलेगा
महापौर ने 15 दिन बाद फिर बुलाया विशेष सदन
कंपनी को देना होगा तीन महीने का वार्ड वाइज पेयजल शेड्यूल
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के कई वार्डाें में पानी की राशनिंग और उपभोक्ताओं को लाखों रुपये के पानी बिल थमाने पर सदन में खूब हंगामा बरपा। भाजपा, माकपा और कांग्रेस पार्षदों ने पानी की बंदरबांट के आरोप लगाए। बोले कि कंपनी के अफसर विदेश दौरे कर रहे हैं और पानी न आने पर जनता की गालियां हम सुन रहे हैं।

कच्चीघाटी पार्षद किरण शर्मा, कैथू पार्षद कांता सुयाल, कंगनाधार पार्षद रामरत्न वर्मा ने कहा कि उनके वार्डाें में तीसरे चौथे दिन पानी आ रहा है। यह आपूर्ति भी आधी रात को आती है। आखिर कब तक जनता परेशानी झेलेगी। पार्षद आशा शर्मा, रचना भारद्वाज, कमलेश मेहता, वीरेंद्र ठाकुर ने भी पानी की आपूर्ति पर सवाल उठाए। पार्षद आलोक पठानिया ने लाखों रुपये के पानी बिल थमाने पर सवाल उठाया। बैठक में कंपनी के अधिकारियों के न आने पर भी पार्षद भड़क गए।

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पार्षदों के विरोध के बीच महापौर सुरेंद्र चौहान ने कंपनी के सहायक अभियंता से पूछा कि जब 43 एमएलडी पानी शहर को मिल रहा है तो पानी की राशनिंग क्यों हो रही है। मेयर ने 15 दिन के भीतर पेयजल व्यवस्था पर विशेष सदन बुलाने का फैसला लिया। कंपनी को निर्देश दिए कि 15 दिन के भीतर अगले तीन महीने का वार्ड वाइज पेयजल शेड्यूल बैठक में लाएं। बैठक में प्रबंध निदेशक या महाप्रबंधक का आना अनिवार्य होगा।



स्ट्रीट लाइटों पर भड़के पार्षद
सदन में पार्षदों ने खराब स्ट्रीट लाइटों पर भी सवाल उठाए। कहा कि नई टनल तक की लाइटें बंद पड़ी हैं। कई वार्डाें में बिना लाइट के खंभे खड़े हैं। आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि एक कंपनी से स्ट्रीट लाइटों को लेकर चर्चा चल रही है। यह कंपनी फ्री में लाइटें लगाएगी और उनकी मरम्मत भी करेगी। इससे निगम का बिल भी 70 फीसदी तक कम हो जाएगा। इससे बात चल रही है। निगम शहर में नई लाइटें लगाने के लिए सर्वे भी करवाने जा रहा है। कहा कि समाधान शिविर में कुल 411 शिकायतें मिली थी जिनमें से 66 सुलझा दी है। बाकी 15 दिन में सुलझा देंगे।

टाउनहॉल कैफे संचालक को दूसरा नोटिस
नगर निगम ने टाउनहॉल में हाई एंड कैफे चला रहे संचालक को किराया जमा करने के लिए दूसरा नोटिस दे दिया है। इससे निगम को 38 लाख रुपये किराया वसूलना है। सदन ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।