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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Union Ministry approves construction of PGI Satellite Center, people of these districts will get better health

Himachal: पीजीआई सैटेलाइट सेंटर को केंद्र की मंजूरी, इन जिलों के लोगों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

Wed, 03 May 2023 08:39 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 03 May 2023 08:39 PM IST
सार

ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने वन मंजूरी दे दी है। इससे महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण की बड़ी बाधा दूर हो गई है। 

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Union Ministry approves construction of PGI Satellite Center, people of these districts will get better health
यहां बन रहा पीजीआई सैटेलाइट सेंटर । - फोटो : संवाद

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने वन मंजूरी दे दी है। इससे महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण की बड़ी बाधा दूर हो गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण से ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वास्थ्य संस्थान का शिलान्यास मार्च, 2018 में किया गया था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद अब शीघ्र निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सुक्खू ने कहा कि सरकार विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की वन मंजूरी के मामले केंद्र सरकार के समक्ष प्राथमिकता से उठा रही है। सरकार ने एफसीए और एफआरए के मामलों में स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फाॅरेस्ट क्लीयरेंस कंसल्टेंट आर्गेनाइजेशन (एफसीसीओ) के माध्यम से उपयोगकर्ता एजेंसियों को सहायता देने का निर्णय लिया है। सरकार ने एफसीए और एफआरए क्लीयरेंस के मुद्दे को प्रभावी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इसकी पूर्व अनुमति की शर्त को हटा दिया था।

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