दो घंटे में रद्द हुआ केंद्रीय मंत्री के इस रिश्तेदार का तबादला, जानिए पूरा मामला
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केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साढ़ू का तबादला दो घंटे के भीतर एक अन्य आदेश से रद्द कर दिया गया। मंत्री के रिश्तेदार देशराज बरवाल को जिला उपशिक्षा अधिकारी हमीरपुर के पद से मंडी जिला के एक स्कूल में ट्रांसफर किया गया था।
शुक्रवार सुबह हमीरपुर में उनकी जगह ज्वाइनिंग देने पहुंचे शिक्षा अधिकारी अभी दफ्तर में बैठे ही थे कि दो घंटे के भीतर उनको बिना ज्वाइनिंग वापस लौटना पड़ा।
यह मामला केंद्रीय राज्य मंत्री धमेंद्र प्रधान के साढ़ू से जुड़ा होने के चलते मुख्यमंत्री कार्यालय तक को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ गया। तबादला रद्द होने के इस मामले की दिनभर शहर में चर्चा रही।
मंत्री धमेंद्र प्रधान के ससुराल मंडी जिला के धर्मपुर में हैं
मंत्री धमेंद्र प्रधान के ससुराल मंडी जिला के धर्मपुर में हैं। वहीं धमेंद्र प्रधान की धर्मपत्नी और वर्तमान में जिला उपशिक्षा अधिकारी हमीरपुर देशराज बरवाल की पत्नी दोनों बहनें हैं।
देशराज बरवाल हमीरपुर जिला के उपमंडल सुजानपुर से सटे गांव जंगलबैरी से संबंध रखते हैं। वह बीते डेढ़ वर्ष से हमीरपुर में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में डिप्टी डीईओ के पद पर सेवारत हैं। इसी साल मार्च माह में शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर रवित चंद कटोच सेवानिवृत्त हुए।
उनकी सेवानिवृत्ति के बाद डिप्टी डीईओ देशराज बरवाल के पास उपनिदेशक का कार्यभार रहा है। प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने गत दिवस उनका तबादला मंडी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हियूण पहाड़ में प्रधानाचार्य के पद पर किया था।
प्रिंसिपल का तबादला हमीरपुर में डिप्टी डीईओ के पद पर किया गया
जबकि हियूण पहाड़ा स्कूल के प्रिंसिपल जोगेंद्र पाल का तबादला हमीरपुर में डिप्टी डीईओ के पद पर किया गया। जोगेंद्र पाल शुक्रवार को सुबह हमीरपुर में डिप्टी डीईओ के पद पर ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे थे।
उनके हमीरपुर कार्यालय में पहुंचते ही शिमला स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय और शिक्षा निदेशालय से टेलीफोन की घंटियां बजनी शुरू हो गईं। जोगिंद्र पाल के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में पहुंचने के दो घंटे के भीतर ही दोनों के तबादला आदेश रद्द हो गए।
उधर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जिला उपशिक्षा अधिकारी देशराज बरवाल का कहना है कि उन्हें हमीरपुर में इस पद पर सेवाएं देते महज डेढ़ साल हुए हैं। कार्यकाल पूरा न होने के चलते किसी दूसरे अधिकारी की इस पद नियुक्ति समझ से परे है।
