केंद्रीय बजट: सब पर आयात शुल्क बढ़ने पर टिकी हिमाचल की नजर, वित्त मंत्री को भेजा है प्रदेश सरकार ने पत्र

2018 में भारत सरकार ने अमेरिकी सेब पर 20 फीसदी रीटेलिएटरी टैरिफ (प्रतिशोधात्मक शुल्क) लगाया था, जिससे वाशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क 50 से बढ़कर 70 फीसदी हो गया। लेकिन बीते साल प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान रीटेलिएटरी टैरिफ वापस लेने का फैसला लिया, जिसके बाद अमेरिका से सेब आयात बढ़ने से हिमाचल के बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। विश्व भर के करीब 144 देशों से सेब का ओयात हर साल किया जाता है। इन देशों में ईरान, टर्की, चिली, वाशिंगटन, इटली, फांस, न्यूजीलैंड आदि प्रमुख हैं। इन सभी देशों में सेब पर पचास फीसदी आयात शुल्क लगा है।  विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार आयात शुल्क 75 फीसदी तक लगाया जा सकता है। सेब पर सिर्फ 50 फीसदी आयात शुल्क लगा है। 

आयात हो रहा सेब सूबे के लिए चुनौती
हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि विदेशों से आयात हो रहा सेन हिमाचल के सेब के लिए चुनौती बनता जा रहा है। केंद्र सरकार को बजट में विदेशी सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी करने की घोषणा करनी चाहिए। प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स एसोसिएशन (पीजीए) के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि विदेशी सेब के न्यूनतम आयात मूल्य में बढ़ोतरी और आयात शुल्क 100 फीसदी करने की मांग उठाई गई है।