JCC Meeting: मुख्य सचिव के सामने उलझते रहे पेंशनरों के प्रतिनिधि
पेंशनरों के मसले सुलझाने के लिए हुई बैठक में मुख्य सचिव आरडी धीमान के सामने सभाकक्ष में पेंशनरों के प्रतिनिधि आपस में उलझते रहे। अभी एजेंडे की पहली आइटम छठे संशोधित पेंशन पर चर्चा शुरू हो रही थी।
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Add as a preferredहिमाचल की पेंशनरों के मसले सुलझाने के लिए हुई बैठक में मुख्य सचिव आरडी धीमान के सामने सभाकक्ष में पेंशनरों के प्रतिनिधि आपस में उलझते रहे। अभी एजेंडे की पहली आइटम छठे संशोधित पेंशन पर चर्चा शुरू हो रही थी। इतने में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स कल्याण के संघ के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा खड़े होकर अपनी बात रखने लगे। इतने में अन्य प्रतिनिधि कहने लगे कि पहले सभी आइटमों पर चर्चा होने दें। इसके बाद चर्चा की जाए। इस तरह से जब यह बार-बार खड़े होकर बोलने लगे तो मुख्य सचिव को कहना पड़ा पहले एजेंडे पर चर्चा करने दें।
सभाकक्ष में मामला शांत होने के बाद हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) पेंशनरों ने निगम प्रबंधन की अव्यवस्था को लेकर रोष जताया। एचआरटीसी निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य और निगम पेंशनर संघ के नेता अशोक पुरोहित ने कहा कि कुल 8,000 पेंशनर हैं। इनमें से 7,000 को पेंशन मिल रही है। निगम ने ब्याज पर 35 करोड़ का भुगतान किया और पेंशनरों को भुगतान नहीं हो रहा। एक तारीख को पेंशन सुनिश्चित की जाए।
उपक्रमों में संशोधित वेतनमान और एरियर में देरी का मामला गरमाया
हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर पेंशनर संघ के समन्वयक देवी लाल ने कहा कि उपक्रमों के पेंशनरों को संशोधित पेंशन और एरियर नहीं दिया जा रहा है। कई निगमों और बोर्डों में पेंशन तक नहीं है। इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि उपक्रमों के आर्थिक मामलों में संबंधित बीओडी ही फैसला लेने में सक्षम है।
कैशलैस चिकित्सा सुविधा लागू करने को कमेटी गठित
अधिकांश पेंशनरों ने कहा कि कैशलैस चिकित्सा सुविधा पेंशनरों को दी जाए। इसके हिमकेयर की तर्ज पर कार्ड बने और इसमें खर्चे की सीमा भी बढ़े। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जो अपनी रिपोर्ट शीघ्र देगी। इस कार्ड को मुफ्त बनाया जाएगा।
पेंशनरों के मनोरंजन केंद्रों के लिए जमीन और भवन देखेंगे उपायुक्त
पेंशनरों के एजेंडे की दसवीं आइटम में मनोरंजन केंद्रों खोलने का मामला भी उठाया गया। इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि पेंशनरों के मनोरंजन केंद्रों के लिए जमीन और भवन संबधित उपयुक्त देखेंगे।
पेंशनरों के खिलाफ मामले वापस होंगे
राज्य के पेंशनरों पर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामलों को भी वापस लेने पर जेसीसी में सहमति हुई है। मुख्य सचिव ने कहा कि इन पेंशनरों के खिलाफ दर्ज मामले सरकार शीघ्र वापस लेगी।
