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Shimla News: सीएम के दरबार पहुंचा बाहरी दुकानदारों के स्टॉल का विवाद
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विधायक जनारथा की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मिले शहर के कारोबारी, बोले-ठप हो रहा है कारोबार
बोले, हर पर्यटन सीजन में हो रहा है नुकसान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के रिज मैदान, मालरोड समेत अन्य स्थानों पर बाहरी दुकानदारों को स्टॉल लगाने की मंजूरी देने का विवाद अब मुख्यमंत्री के दरबार पहुंच गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन की अनदेखी से नाराज शहर के कारोबारी शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के पास पहुंच गए।
शहरी विधायक हरीश जनारथा की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मिले शिमला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि हर साल पर्यटन सीजन के दौरान नगर निगम और जिला प्रशासन बाहरी राज्यों के दुकानदारों को शिमला में सामान बेचने की छूट दे रहा है। इससे शहर के कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। पर्यटन पर निर्भर शिमला का कारोबार चौपट हो रहा है। शिमला व्यापार मंडल अध्यक्ष हरजीत मंगा और महासचिव नितिन सोहल ने कहा कि इस बार भी समर फेस्टिवल के दौरान प्रशासन ने शहर के रिज मैदान, क्राइस्ट चर्च परिसर, लिफ्ट पार्किंग जैसे मुख्य स्थानों पर बाहरी दुकानदारों के स्टॉल सजा दिए। इनसे न सिर्फ शहर के कारोबार को नुकसान हुआ है बल्कि प्रतिमाओं और तिरंगे के ठीक नीचे कपड़े धोकर, कचरे के ढेर लगाकर इनका अपमान भी किया जा रहा है। महासचिव ने कहा कि पूरा साल शहर के कारोबारी पर्यटन सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन सीजन आते ही प्रशासन शहर में बाहरी राज्यों के दुकानदारों को स्टॉल की मंजूरी दे देता है। इससे शहर के कारोबारी नाराज हैं।
मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा, अब नहीं लगेंगे स्टॉल
कारोबारियों की परेशानी सुनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बारे में नगर निगम और जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाएंगे। व्यापार मंडल महासचिव नितिन सोहल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भविष्य में रिज मालरोड पर अस्थायी तौर पर लगने वाले बाहरी दुकानदारों के स्टॉल पर पाबंदी लगाने का भरोसा दिया है।
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मंडियों को शिफ्ट करने का उठाया मामला
बैठक के दौरान शिमला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने थोक मंडियों और ट्रांसपोर्ट मार्केट को उचित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सब्जी मंडी के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित कर चुके हैं। अन्य मंडियों के लिए भी एक कमेटी का गठन कर उचित स्थान पर इन्हें स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष दीपक अग्रवाल सहित शहर के कई अन्य व्यापारी भी मौजूद रहे।
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बोले, हर पर्यटन सीजन में हो रहा है नुकसान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के रिज मैदान, मालरोड समेत अन्य स्थानों पर बाहरी दुकानदारों को स्टॉल लगाने की मंजूरी देने का विवाद अब मुख्यमंत्री के दरबार पहुंच गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन की अनदेखी से नाराज शहर के कारोबारी शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के पास पहुंच गए।
शहरी विधायक हरीश जनारथा की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मिले शिमला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि हर साल पर्यटन सीजन के दौरान नगर निगम और जिला प्रशासन बाहरी राज्यों के दुकानदारों को शिमला में सामान बेचने की छूट दे रहा है। इससे शहर के कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। पर्यटन पर निर्भर शिमला का कारोबार चौपट हो रहा है। शिमला व्यापार मंडल अध्यक्ष हरजीत मंगा और महासचिव नितिन सोहल ने कहा कि इस बार भी समर फेस्टिवल के दौरान प्रशासन ने शहर के रिज मैदान, क्राइस्ट चर्च परिसर, लिफ्ट पार्किंग जैसे मुख्य स्थानों पर बाहरी दुकानदारों के स्टॉल सजा दिए। इनसे न सिर्फ शहर के कारोबार को नुकसान हुआ है बल्कि प्रतिमाओं और तिरंगे के ठीक नीचे कपड़े धोकर, कचरे के ढेर लगाकर इनका अपमान भी किया जा रहा है। महासचिव ने कहा कि पूरा साल शहर के कारोबारी पर्यटन सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन सीजन आते ही प्रशासन शहर में बाहरी राज्यों के दुकानदारों को स्टॉल की मंजूरी दे देता है। इससे शहर के कारोबारी नाराज हैं।
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मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा, अब नहीं लगेंगे स्टॉल
कारोबारियों की परेशानी सुनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस बारे में नगर निगम और जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाएंगे। व्यापार मंडल महासचिव नितिन सोहल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भविष्य में रिज मालरोड पर अस्थायी तौर पर लगने वाले बाहरी दुकानदारों के स्टॉल पर पाबंदी लगाने का भरोसा दिया है।
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मंडियों को शिफ्ट करने का उठाया मामला
बैठक के दौरान शिमला व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने थोक मंडियों और ट्रांसपोर्ट मार्केट को उचित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सब्जी मंडी के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित कर चुके हैं। अन्य मंडियों के लिए भी एक कमेटी का गठन कर उचित स्थान पर इन्हें स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष दीपक अग्रवाल सहित शहर के कई अन्य व्यापारी भी मौजूद रहे।
