{"_id":"6750442b089696ded50b7155","slug":"the-cabinet-subcommittee-gave-strict-instructions-for-not-implementing-15-decisions-of-the-cabinet-2024-12-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal: कैबिनेट के 15 निर्णय लागू नहीं करने पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने दिए कड़े निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Himachal: कैबिनेट के 15 निर्णय लागू नहीं करने पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने दिए कड़े निर्देश
Wed, 04 Dec 2024 05:29 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 04 Dec 2024 05:29 PM IST
सार
मंत्रिमंडल की बैठक में हुए निर्णयों को लागू करने की समीक्षा के लिए बुधवार को मंत्रिमंडलीय उपसमिति की एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में अवगत करवाया गया कि 13 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2023 तक मंत्रिमंडल की कुल 16 बैठकें आयोजित हुईं।
विज्ञापन
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredमंत्रिमंडलीय उपसमिति ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने की कार्यशैली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस उस समिति के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जनहित में लिए यह निर्णय शीघ्र कार्यान्वित किए जाएंगे, जिससे आम जनता को लाभ मिल सकेगा। अधिकारियों ने कैबिनेट की बैठक में 15 निर्णयों को लागू नहीं किया, जिनमें वन, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, बागवानी, उद्योग, राजस्व, परिवहन, कृषि और कार्मिक विभाग से जुड़े निर्णय शामिल थे। जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को इन निर्णयों को कार्यान्वित करने को कहा है।
विज्ञापन
मंत्रिमंडल की बैठक में हुए निर्णयों को लागू करने की समीक्षा के लिए बुधवार को मंत्रिमंडलीय उपसमिति की एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में अवगत करवाया गया कि 13 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2023 तक मंत्रिमंडल की कुल 16 बैठकें आयोजित हुईं। मंत्रिमंडल की इन बैठकों में 288 निर्णय लिए गए। इसमें अवगत करवाया गया कि 273 निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित हो चुके हैं। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बुधवार को शिमला में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में सदस्य सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन और संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग कुलविंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
