हिमाचल में वित्तीय संकट: नेताओं के बाद अब अधिकारियों के वेतन पर भी अस्थायी रोक, छह माह तक स्थगित; जानें

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था अप्रैल 2026 के वेतन (जो मई में वितरित होगा) से लागू होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को संभालने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। साथ ही बोर्ड, निगम, पीएसयू, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त संस्थाओं को भी इस व्यवस्था को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वेतन कटौती नहीं, बल्कि अस्थायी स्थगन है और रोकी गई राशि भविष्य में वित्तीय स्थिति सुधरने पर जारी की जाएगी। यह राशि पेंशन और लीव एनकैशमेंट जैसे लाभों में भी शामिल होगी। ई-सैलरी सिस्टम में इसका पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा। ऋण ले रहे अधिकारियों को राहत देते हुए सरकार ने विकल्प दिया है कि वह आवेदन कर ईएमआई कटने के बाद बची राशि पर ही स्थगन लागू करवा सकते हैं।