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अभी नहीं बढ़ेगा मर्ज एरिया का टैक्स, पार्षदों के विरोध के बाद रोका प्रस्ताव
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- फोटो : अमर उजाला
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शिमला। कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के ऐतराज के बाद नगर निगम ने मर्ज एरिया के लोगों से कोर एरिया के बराबर प्रापर्टी टैक्स वसूलने का प्रस्ताव फिलहाल रोक दिया है।
30 अगस्त को होने वाले मासिक सदन में अब इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी। पार्षद शैलेंद्र चौहान, दिवाकर शर्मा, कुसुमलता ठाकुर, पूरनमल समेत मर्ज एरिया के कई पार्षदों ने सदन में आने से पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया था। उधर, शिमला नागरिक सभा ने भी मर्ज एरिया का टैक्स कोर एरिया के बराबर करने के निगम के प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके बाद निगम प्रशासन ने इस प्रस्ताव को फिलहाल रोक दिया है। हालांकि, पूरे शहर में दस फीसदी टैक्स बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा की जाएगी। नगर निगम वर्तमान टैक्स में दस फीसदी तक की बढ़ोतरी चाहता है। निगम प्रशासन का तर्क है कि साल 2014 के बाद से शहर में प्रापर्टी टैक्स नहीं बढ़ा है। ऐसे में इसे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे निगम की आय बढ़ सके। महापौर कुसुम सदरेट का कहना है कि सदन में दस फीसदी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
सदन में नहीं जाएगा प्रस्ताव : आयुक्त
आयुक्त पंकज राय का कहना है कि मर्ज एरिया का टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में नहीं जाएगा। सदन में सिर्फ दस फीसदी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
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30 अगस्त को होने वाले मासिक सदन में अब इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी। पार्षद शैलेंद्र चौहान, दिवाकर शर्मा, कुसुमलता ठाकुर, पूरनमल समेत मर्ज एरिया के कई पार्षदों ने सदन में आने से पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया था। उधर, शिमला नागरिक सभा ने भी मर्ज एरिया का टैक्स कोर एरिया के बराबर करने के निगम के प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके बाद निगम प्रशासन ने इस प्रस्ताव को फिलहाल रोक दिया है। हालांकि, पूरे शहर में दस फीसदी टैक्स बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा की जाएगी। नगर निगम वर्तमान टैक्स में दस फीसदी तक की बढ़ोतरी चाहता है। निगम प्रशासन का तर्क है कि साल 2014 के बाद से शहर में प्रापर्टी टैक्स नहीं बढ़ा है। ऐसे में इसे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे निगम की आय बढ़ सके। महापौर कुसुम सदरेट का कहना है कि सदन में दस फीसदी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
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सदन में नहीं जाएगा प्रस्ताव : आयुक्त
आयुक्त पंकज राय का कहना है कि मर्ज एरिया का टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में नहीं जाएगा। सदन में सिर्फ दस फीसदी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
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