दोबारा खुलेगा हिमाचल का ये बहुउद्देशीय विकास प्रशिक्षण केंद्र

वहीं, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लघु उद्योगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक राज्य में टूल रूम बनाना जाएगा। इस कार्य के लिए प्रमुख शर्त यह है कि जो राज्य एमएसएमई विभाग को मुफ्त जमीन प्रदान कराएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। वे बद्दी के किशनपुरा में आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्यमियों का पंजीकरण आसान हो गया है।

अब दो सौ पन्ने के फार्म को रद्द करके एक पेज का पंजीकरण उद्योग आधार फार्म तैयार किया है। पांच मिनट के भीतर उद्यमी का नए उद्योग के लिए पंजीकरण हो जाएगा। टूल रूम और टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। जिसने इसके लिए 2200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। देश में 15 टूल रूम बनाने प्रस्तावित हैं। 10 टूल रूम के लिए जमीन मिलने पर इनका निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

भारत में जो 15 टूल रूम बन रहे हैं, इसके क्रियान्वन के बाद प्रत्येक वर्ष एक लाख युवा दक्ष होकर इन टूल रूम से निकलेंगे। जिन्हें कहीं भी नौकरी मिल जाएगी और वे अपने उद्योग लगा सकेंगे। उधर, हिमाचल में विशेष औद्योगिक पैकेज को लेकर केंद्रीय मंत्री ने गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी है। पैकेज की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह प्रपोजल बना कर भेजें तो इस पर विचार किया जा सकता है।

बीबीएन में 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था। यह पैकेज वर्ष 2010 में समाप्त हो गया। इसके समाप्त होने के साथ उद्यमियों को मिलने वाली सुविधाएं समाप्त हो गईं। इसमें उद्यमियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट दी गई थी। उधर, बद्दी के समीप टूल रूम के शुभारंभ के समय विचित्र स्थिति पैदा हो गई जब उद्यमियों ने केंद्रीय मंत्री से पैकेज बहाली के बारे में मांग कर डाली।

उनके सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने चुटकी लेते हुए स्पष्ट किया कि अगर मेरे साथ बैठे प्रदेश के सीएम प्रपोजल बना कर केंद्र को भेजें तो मोदी सरकार उस पर अवश्य विचार विमर्श करेगी। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बड़े दिल के नेता हैं लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उनके समक्ष बेहतर तथ्य पेश करने होंगे। वहीं दून भाजपा के नेताओं ने बद्दी में एमएसएमई विभाग को उप कार्यालय खोलने की मांग पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही।