एसएमसी से शिक्षक भर्ती का मामला फिर कैबिनेट में जाएगा
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने का मामला दोबारा कैबिनेट बैठक में जाएगा। प्रदेश सरकार एक साल से रिक्त चल रहे स्कूलों में ही शिक्षक भर्ती के नियमों को संशोधित करने जा रही है। अब शिक्षकों की कमी से बीते छह माह से जूझ रहे स्कूलों में भी एसएमसी से शिक्षक भर्ती करने की तैयारी शुरू हो गई है।
जयराम सरकार ने 26 जून को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के पद भरने का फैसला लिया है। हिमाचल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई प्रदेश सरकार ने दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने के लिए नई व्यवस्था तैयार की।
धूमल सरकार ने शुरू की थी एसएमसी से भर्ती
इसके तहत एसएमसी के माध्यम से प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में जहां पर बीते एक साल से शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के पद भरने का फैसला लिया गया। अब प्रदेश सरकार इस नियम में संशोधन करने जा रही है।
बताया जा रहा है कि एक साल की जगह छह माह से रिक्त चल रहे स्कूलों में एसएमसी से शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। संभावित है कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा हो सकती है।
एसएमसी से शिक्षक भर्ती को साल 2011 में धूमल सरकार ने शुरू किया था। वीरभद्र सरकार ने भी इस व्यवस्था को जारी रखते हुए सैकड़ों शिक्षकों की भर्ती की थी। इसी कड़ी में अब जयराम सरकार ने भी एसएमसी से भर्तियां करने का फैसला लिया है।
