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शिमला: न्यायालयों में नौकरी के लिए 88 अतिरिक्त पदों के साथ आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

Wed, 12 Oct 2022 10:26 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 12 Oct 2022 10:26 PM IST
सार

अधीनस्थ अदालतों में नौकरी पाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों  31के लिए  हाईकोर्ट ने आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई है।

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Shimla: Last date extended for applications for jobs in courts
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों में नौकरी पाने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई है। इसके साथ 88 अतिरिक्त पदों को भी बढ़ाया गया है। इनमें 42 पद क्लर्क, तीन पद प्रोसेस सर्वर के, 21 पद सेवादार, चौकीदार और सफाई कर्मी, 17 पद आशुलिपिक के और पांच पद ड्राइवर के बढ़ाए गए हैं। इससे पहले  444 विभिन्न पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें चार पद प्रोटोकॉल ऑफिसर, क्लर्क के 169 पद, जेओए के तीन पद, प्रोसेस सर्वर के 77 पद, सेवादार, चौकीदार और सफाई कर्मी के 94 पद, माली के तीन पद, आशुलिपिक के 90 पद और ड्राइवर के चार पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए 14 सितंबर से 14 अक्तूबर 2022 तक का समय निर्धारित किया गया था। विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि इन पदों के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदनों को ही मंजूर किया जाएगा। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु, फीस और अन्य योग्यता की जानकारी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दी गई है।  

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बिजली बोर्ड के मिनिस्ट्रीयल वर्ग को मिलेगा मोबाइल भत्ता
उधर,राज्य बिजली बोर्ड के मिनिस्ट्रीयल वर्ग की सभी श्रेणियों को मोबाइल भत्ता मिलेगा। बुधवार को राज्य बिजली बोर्ड मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन की प्रबंधन वर्ग के साथ हुई बैठक में इस बाबत सहमति बनी। एसोसिएशन के महासचिव केशवानंद ने बताया कि प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल के साथ विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव का क्राइटेरिया 2 वर्ष से एक वर्ष करने, मुख्य अभियंता वाणिज्य के कार्यालय में अवर सचिव का एक पद सृजित करने और अधीक्षक लेखा की विभागीय परीक्षा शीघ्र करवाने की मांग को पूरा करने पर प्रबंध निदेशक ने सहमति जताई है। इसके अलावा अधीक्षक लेखा के वित्त एवं लेखा विभाग में पद सृजित करने, कंप्यूटर ऑपरेटर की पदोन्नति के भर्ती एवं पदोन्नित नियम बनाने, मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के लिए कार्यालय उपलब्ध करवाने की मांग को भी पूरा करने का आश्वासन मिला है। 

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