हिमाचल में बदलेंगे मुआवजा देने के नियम, कैबिनेट में जाएगा मामला

जमीन अधिग्रहण कर हिमाचल के हजारों-लाखों प्रभावितों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, उनकी बहुमूल्य जमीन कौड़ियों के दाम में अधिगृहित कर दी गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में चार गुना मुआवजा देने की बात कही गई है। लेकिन भू-अधिग्रहण के प्रभावितों को आज तक न तो चार गुणा मुआवजा मिला, न ही पुनर्स्थापन और पुनर्वास का कोई लाभ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक से दो फैक्टर तय करने के आदेश मुख्य है। इनमें 4 गुना तक मुआवजा देने की बात है। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा भी उपस्थित रही।