हिमाचल को 859 करोड़ का शिक्षा बजट मंजूर, 3800 नए शिक्षकों की होगी भर्ती
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हिमाचल में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए प्री-प्राइमरी स्कूलों में 3840 शिक्षक भर्ती होंगे। इसके अलावा पहले से चल रहे इन स्कूलों की संख्या सौ और बढ़ाकर 3840 की जाएगी। मंगलवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वीडियो कांफ्रेंस से ली प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में इसकी मंजूरी दी। इन स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय भी मिलेगा। प्रदेश सरकार को शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए 859 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया गया। एमएचआरडी के स्कूली शिक्षा विभाग की सचिव अनिता करवाल और संयुक्त सचिव मनीष गर्ग ने दिल्ली से बोर्ड की बैठक ली।
हिमाचल की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक आशीष कोहली और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जमवाल बैठक में मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने के लिए केंद्र से बजट मांगा था। केंद्र ने इसे मंजूरी देते हुए इन शिक्षकों को मानदेय देने की स्वीकृति दे दी है। अभी तक इन स्कूलों में पढ़ रहे करीब 47 हजार नौनिहालों को जेबीटी शिक्षक पढ़ा रहे थे। अब गाइडलाइन तैयार कर नए शिक्षक भर्ती होंगे। इसमें एनटीटी को प्राथमिकता देंगे। हर स्कूल को सालाना 21 हजार का बजट फर्नीचर खरीद के लिए जारी रहेगा।
218 स्कूलों में आईसीटी लैब, 50 में शुरू होगी वोकेशनल शिक्षा
केंद्र ने प्रदेश के 218 उच्च और माध्यमिक स्कूलों में आईसीटी लैब सुविधा देने को मंजूरी दी है। 2740 उच्च और 2137 माध्यमिक स्कूलों में आईसीटी लैब पहले से ही हैं। 200 स्कूलों में आईसीटी लैब की ई टेंडरिंग का कार्य जारी है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए नौवीं से जमा दो कक्षा वाले 50 नए स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा शुरू होगी। वर्तमान में 953 स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा दी जा रही है।
हर सरकारी स्कूल में बनेगा यूथ ईको क्लब
सभी सरकारी स्कूलों में यूथ ईको क्लब बनेंगे। केंद्र सरकार प्राइमरी स्कूल को पांच हजार रुपये, माध्यमिक के लिए पंद्रह हजार और वरिष्ठ स्कूलों के लिए 25 हजार रुपये की राशि सालाना देगी। पुस्तकालयों और खेलों के लिए पांच से बीस हजार का बजट मिलता रहेगा।
पीजीटी और प्रवक्ताओं को एनसीईआरटी देगा ट्रेनिंग
प्रदेश के पीजीटी और प्रवक्ताओं को एनसीईआरटी और राष्ट्रीय रिसोर्स पर्सन द्वारा गुणवत्ता और विद्यालय नेतृत्व का प्रशिक्षण मिलेगा। पहले यह प्रशिक्षण प्रारंभिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों को मिलता था। केंद्र ने 35 बीआरसी भवनों की मरम्मत को भी राशि स्वीकृति की है।
