Shimla News: रिटेंशन पॉलिसी और बेसमें खोलने पर राहत देने की तैयारी

नए साल के पहले सदन में कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शहर में बने हजारों अवैध भवनों को नियमित करने के लिए रिटेंशन पॉलिसी लाने पर सोमवार को नगर निगम की मासिक बैठक में फैसला लिया जाएगा। बैठक में भवनों की बेसमेंट को पार्किंग के लिए खोलने पर भी चर्चा होगी। हजारों लोगों को इससे राहत मिलेगी।

महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में दोपहर 2:30 बजे बचत भवन में नगर निगम की मासिक बैठक बुलाई है। नए साल के पहले निगम सदन में शहरवासियों को राहत देने से जुड़े कई प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। इनमें सबसे अहम अवैध भवनों के नियमितीकरण के लिए रिटेंशन पॉलिसी लाने से जुड़ा है। कांग्रेस पार्षद नरेंद्र ठाकुर सदन में इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। सदन में मंजूरी के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। शहर में आठ हजार से ज्यादा भवन मालिकों को इसका फायदा होगा। पार्षद रामरत्न वर्मा ने शहर में बने भवनों की बेसमेंट खोलने को लेकर सवाल लगाया है। इनका कहना है कि नगर निगम यदि बेसमेंट को पार्किंग के लिए खोलने की अनुमति देता है तो इससे सैकड़ों भवन मालिकों को राहत मिलेगी। साथ ही यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी। हालांकि इस पर अंतिम मंजूरी टीसीपी और सरकार देगी। इसे भी सरकार को भेजने पर सदन फैसला ले सकता है। पहले भी निगम इसका प्रस्ताव सरकार को भेज चुका है।



पहली बार भाजपा का कोई सवाल नहीं
नगर निगम सदन में पहली बार ऐसा होगा जब किसी भी भाजपा पार्षद ने कार्यों को लेकर सवाल नहीं लगाया है। इस बार सदन में सिर्फ कांग्रेस पार्षद रामरत्न वर्मा ने ही दो सवाल लगाए हैं। भवनों की बेसमेंट के अलावा हिमुडा की संपत्तियों पर काम करवाने को लेकर पार्षद ने सवाल पूछा है। शहर में हिमुडा की कई काॅलोनियां हैं, लेकिन इनमें आए दिन काम को लेकर नगर निगम और हिमुडा के बीच विवाद होता है। इस पर भी सदन में चर्चा होगी।