शिक्षकों के तबादलों में सिफारिशों का खेल होगा खत्म, नई नीति तैयार, कैबिनेट मंजूरी को जाएगा प्रस्ताव
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हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त एक लाख से अधिक शिक्षकों के तबादलों में सिफारिशों का खेल जल्द खत्म होगा। नए शैक्षणिक सत्र में सॉफ्टवेयर से ही शिक्षकों को स्टेशन मिलेंगे। नई तबादला नीति तैयार हो गई है, जल्द इसका प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी को भेजा जाएगा। नई नीति के तहत विभिन्न मानकों के आधार पर शिक्षकों को नंबर दिए जाएंगे। सरकार से मंजूरी मिलते ही नई नीति लागू हो जाएगी। अनुबंध पर नियुक्त शिक्षक तीन साल बाद नियमित होने पर ही इस दायरे में आएंगे। अस्थायी शिक्षकों को नई नीति से बाहर रखा है।
नई नीति में शिक्षकों की आपसी सहमति से तबादलों पर भी रोक लगेगी। शिक्षकों की पहली पोस्टिंग से ही रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में अपडेट रहेगा। कितनी दूरी के स्कूलों में कितनी बार शिक्षक स्थानांतरित हुए, इसकी एक क्लिक पर जानकारी मिलेगी। सॉफ्टवेयर बनाने का काम एनआईसी को दिया है। तबादले से पहले शिक्षकों से 20 विकल्प भी मांगे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने नई तबादला नीति के तहत प्रदेश को पांच जोन में बांटा है। इन जोन में दी गई सेवा के आधार पर अंक दिए जाएंगे। शिक्षिकाओं को अंकों के वितरण में प्राथमिकता मिलेगी। महिलाओं को घरों से ज्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा। दुर्गम, दूरदराज व जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को अधिक अंक मिलेंगे।
सत्र के बीच सेवानिवृत्ति बंद करने पर भी होगा फैसला
सामान्य क्षेत्रों में नियुक्त शिक्षकों को कम अंक मिलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे परिणाम देने वालों और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षकों को अधिक अंक मिलेंगे। अधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को शहरों के आसपास रखा जाएगा, जबकि कम अंक लेने वाले शिक्षकों को दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में भेजा जाएगा। शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों की सेवानिवृत्ति नहीं करने का भी कैबिनेट बैठक में फैसला होगा।
संस्थानों में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए एक शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को एक साथ एक तारीख को सेवानिवृत्त करने का विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तर्ज पर शिक्षा विभाग रिटायरमेंट पॉलिसी बदलने जा रहा है। प्रदेश विश्वविद्यालय में जून में एक साथ शिक्षकों को सेवानिवृत्त किया जाता है। ऐसे में संभावित है कि प्रदेश सरकार शिक्षकों की एक साथ सेवानिवृत्ति के लिए 31 मार्च की तारीख तय कर सकती है।
