PMGSY: हिमाचल में बनेंगे 21 पुल, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूर किए 140.90 करोड़
प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पीएमजीएसवाई) चरण-3 के तहत 140.90 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इसमें 14.09 राज्य सरकार और 126.81 करोड़ ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा है।
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Add as a preferredहिमाचल में साल 2023 में आई आपदा में ध्वस्त 21 पुलों का नए सिरे से निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पीएमजीएसवाई) चरण-3 के तहत ये पुल बनाए जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन पुलों के निर्माण के लिए 140.90 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसमें से 126.81 करोड़ ग्रामीण विकास मंत्रालय और 14.09 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार वहन करेगी। हमीरपुर जिले में 6, कांगड़ा में 7, कुल्लू में 2, लाहौल स्पीति में 5 और मंडी में एक पुल बनेगा।
राज्य सरकार पुल निर्माण से पहले जलग्रहण क्षेत्र की गणना, हाइड्रोलिक डाटा, भू-तकनीकी जांच और संरचनात्मक डिजाइनों का सत्यापन करेगी। इसके अलावा परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विशेषज्ञों से युक्त एक पुल प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। पुलों की गुणवत्ता जांच के लिए मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें आईआरसी मानकों के अनुसार स्वीकृति भार परीक्षण शामिल होगा। इन पुलों के निर्माण से दूरदराज के क्षेत्रों को सभी मौसमों में सड़क सुविधा मिलेगी।
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कहां-कहां बनेंगे पुल
हमीरपुर जिले में बस्सी से सरकाघाट मार्ग पर चैंथ खड्ड, सीर खड्ड, लिंडी खड्ड, बक्कर खड्ड, जमली और गुडवीं खड्ड पर पुल बनेंगे। इसके अलावा लाल घर नाला, मंजही खड्ड, देही खड्ड, धलियारा खड्ड, मनेड़ खड्ड और कहुली खड्ड पर पुलों का उन्नयन भी प्रस्तावित है।
कांगड़ा जिले में मौल खड्ड पर 40 मीटर लंबा पीएससी बॉक्स गार्डर पुल बनाया जाएगा, जबकि कुल्लू जिले में सैंज खड्ड पर दो स्टील ट्रेस पुलों का उन्नयन किया जाएगा। लाहौल-स्पीति जिले में चौखांग नाला, चिनाब नदी, किशोरी नाला, तेलिंग नाला और मूरिंग नाला पर पुलों को अपग्रेड किया जाएगा। मंडी जिले में पंडोह में ब्यास नदी पर 110 मीटर लंबे डबललेन पुल पर वाहन योग्य पुल का उन्नयन होगा।
इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। यह मंजूरी कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ दी गई है, जिससे निर्माण कार्य में उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। -विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मंत्री
