हिमाचल में उपचुनाव खत्म होते ही डेढ़ रुपये महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

अब राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने शुक्रवार से इसे लागू कर दिया है। नई दरें लागू होने के बाद अब पेट्रोल पर सरकार ने वैट बढ़ाकर 25.0 और डीजल पर 14.0 फीसदी कर दिया है। पहले पेट्रोल पर वैट 23.1 फीसदी, जबकि पेट्रोल पर यह 11.6 फीसदी था।

वैट बढ़ने के बाद जहां आम लोगों की जेब पर बोझ पड़ेगा वहीं, सरकार को करीब 25 करोड़ रुपये प्रति महीने के नुकसान से राहत मिलेगी। अफसरों का दावा है कि नई दरें लागू होने के बावजूद प्रदेश सरकार को एक करोड़ रुपये प्रति महीने का नुकसान होगा। साथ ही वैट बढ़ने के बावजूद प्रदेश में डीजल-पेट्रोल के दाम पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम ही रहेंगे। 

बता दें, पहले यह अधिसूचना 3 अक्तूबर को लागू होने वाली थी, लेकिन उपचुनाव के दौरान सियासी नुकसान को भांपते हुए सरकार के इशारे पर महकमे ने उसे टाल दिया था। लेकिन चुनाव का परिणाम पक्ष में आने के अगले ही दिन राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

इसलिए किया गया बदलाव
दरअसल, अक्तूबर 2018 में बढ़ती महंगाई और चुनावी मौसम में नुकसान के डर से केंद्र सरकार की ओर से 2.50 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट ढाई रुपये कम कर दिया था।

केंद्र और प्रदेश सरकार ने डीजल और पेट्रोल के रेट में पांच-पांच रुपये की कमी महंगाई पर लगाम लगाने के लिए की थी। केंद्र में सरकार गठन के बाद ही केंद्र ने अपनी ओर से दी जा रही रियायत खत्म कर दी, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने पुराने आदेश में बदलाव नहीं किया था।