हिमाचल के बेरोजगारों को जारी किए 3984 वाहनों के परमिट
प्राधिकरण बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने की। उन्होंने कहा कि सरकार परिवहन क्षेत्र के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर देने के प्रयास कर रही है। प्रदेश के बस ऑपरेटरों को बाहरी राज्यों में टैक्स से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया है।
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हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने टैक्सी, मैक्सी, प्रदेश के भीतर कांट्रेक्ट पर चलने वाली बसों, ऑल इंडिया परमिट पर चलने वाली बसों और रेंट ए मोटर साइकिल के तहत 1992 वाहनों को कांटेक्ट कैरिज परमिट जारी किए हैं। बेरोजगारों के लिए टैक्सी के 1108, मैक्सी के 121, कांट्रेक्ट कैरिज बस के 17, ऑल इंडिया टूरिस्ट बस के 27 और मोटर साइकिल के 719 कांट्रेक्ट कैरिज परमिट देने की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में ई - रिक्शा चलाने को भी मंजूरी दी गई है। कोविड की विपरीत परिस्थितियों के कारण राज्य में कांट्रेक्ट कैरिज परमिट की स्वीकृतियां लंबित थीं।
प्राधिकरण बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने की। उन्होंने कहा कि सरकार परिवहन क्षेत्र के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर देने के प्रयास कर रही है। प्रदेश के बस ऑपरेटरों को बाहरी राज्यों में टैक्स से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया है। प्रदेश के शहरी इलाकों में ई - रिक्शा संचालन के लिए आवश्यक अधिनियम तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जेसी शर्मा, गैर सरकारी सदस्य जिंदु देवी, चमन पुंडीर व राकेश कुमार वालिया, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण घनश्याम चंद उपस्थित थे।