राजधानी में बनेंगे पार्क और पार्किंग, सड़कें होंगी चौड़ी

शहर के हजारों लोगों को मिलेगी सुविधा
160 करोड़ के 59 निर्माण कार्यों को किया जाएगा पूरा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। प्रदेश सरकार ने राजधानी शिमला के लिए बजट में करोड़ों रुपये के निर्माण कार्य करने की घोषणा की है। हालांकि यह सभी काम स्मार्ट सिटी मिशन के बजट से करवाए जाएंगे। शहर में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 104 करोड़ रुपये के नए निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे।
शिमला शहर में नए पार्क, पार्किंग, सबवे, फुट ओवर ब्रिज, सबवे आदि का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा कई फ्लाईओवर भी बनाने की योजना है। शहर में इस साल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 160 करोड़ रुपये की 59 परियोजनाओं का काम पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। शहर में अभी सड़कें चौड़ी करने से लेकर कई प्रोजेक्टों का काम चल रहा है। ज्यादातर प्रोजेक्ट इस साल पूरे होने हैं। इनमें सर्कुलर रोड चौड़ा करने, विकासनगर पार्किंग, छोटा शिमला, कसुम्पटी, चौड़ा मैदान और बालूगंज व्यावसायिक परिसरों एवं पार्किंग परिसरों का निर्माण कार्य करने का लक्ष्य रखा है।
संजौली आईजीएमी स्मार्ट फुटपाथ, विकासनगर लिफ्ट, आईजीएमसी पार्किंग, जाखू, लक्कड़ बाजार एस्केलेटर का काम भी इसी साल पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बजट में आगामी वित्त वर्ष के दौरान जिन 104 करोड़ रुपये के नए निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा की है, उन पर स्मार्ट सिटी प्रबंधन सरकारी महकमों के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्मार्ट सिटी प्रबंधन के अनुसार आगामी वित्त वर्ष के दौरान शहर में नई पार्किंग बनेंगी, इनमें कई स्टील पार्किंग का निर्माण भी शामिल है।
ऑकलैंड टनल, एसडीए विकासनगर, मैहली, लोकल बसस्टैंड, आईजीएमसी के समीप नई मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेंगी। इनकी डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके अलावा खलीनी और विधानसभा के पास यातायात जाम खत्म करने के लिए दो फ्लाईओवर भी प्रस्तावित है। कई जगह सड़कें चौड़ी होंगी और फुटपाथ बनेंगे।
6 करोड़ कम मिले नगर निगम शिमला को
बजट के अनुसार धर्मशाला स्मार्ट सिटी की तुलना में शिमला शहर में कम परियोजनाएं शुरू होंगी। इस साल शिमला में जहां 160 करोड़ से 59 काम पूरे होंगे तो धर्मशाला शहर में 166 करोड़ से 65 काम पूरे करवाए जाएंगे। आगामी वित्त वर्ष में भी धर्मशाला में 165 करोड़ रुपये के नये निर्माणकार्य प्रस्तावित है। शिमला में 104 करोड़ खर्च होने हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकारें 50-50 फीसदी शेयर देती है।
75 फीसदी पैसा अब सरकार देगी
शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग बनाने के लिए सरकार अब कुल लागत का 75 फीसदी हिस्सा देगी। पहले सरकार 50 फीसदी अंशदान देती थी। हालांकि शिमला नगर निगम क्षेत्र में इसका ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। यहां नगर निगम पार्किंग के लिए सौ फीसदी बजट जारी करता है। दूसरे शहरी क्षेत्रों में इस घोषणा का लाभ मिलने वाला है।