धर्मशाला: गरीबी हटाने और स्वच्छता जैसे नौ बिंदुओं पर होगा पंचायतों का विकास
वित्तीय वर्ष के लिए पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार की जा रही है। इन नौ बिंदुओं में गरीबी हटाने से लेकर पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने तक का लक्ष्य रखा है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredवित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायतों का सतत विकास नौ अलग-अलग थीम्स (बिंदुआें) पर होगा। इन थीम्स में से किसी का एक चयन पंचायतें खुद करेंगी। उसके तहत उन पंचायतों में विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जाएगा। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर अगले वित्तीय वर्ष के लिए पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार की जा रही है। इन नौ बिंदुओं में गरीबी हटाने से लेकर पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने तक का लक्ष्य रखा है।
इस दौरान स्वयं सहायता समूह बना कर जहां गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, वहीं नशा निवारण को लेकर भी काम होगा। अन्य थीमों में बच्चों में पोषण संबंधी जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें जागरूक करने का लक्ष्य रखा जाएगा। जीपीडीपी के तहत निर्धारित की नौ थीमों में से संबंधित पंचायत को एक का चयन कर उस पर काम करना होगा। उस थीम पर कुल बजट का 50 फीसदी खर्च होगा, जबकि अन्य 50 फीसदी पंचायतों के अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में पंचायतों को सुदृढ़ बनाने से लेकर उनमें सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है।
ये रहेंगे बिंदु : वित्तीय वर्ष 2025-26 में सूबे की पंचायतों में गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गांव, स्वस्थ गांव, बाल मैत्री पंचायत, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरा-भरा गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन युक्त गांव और महिला सहयोगी गांव की थीम को लेकर काम किया जाएगा।
अगले वित्तीय वर्ष में पंचायतों के विकास के लिए नौ थीम को निर्धारित किया गया है। इन थीमों के तहत काम करवाने के लिए पंचायत प्रधानों और सचिवों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि इन पर कार्य कर पंचायतों का विकास करवाया जा सके।- नीलम कटोच, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा
बजट अनुमानों पर चर्चा के लिए दूसरे दिन भी विभागों ने रखीं अपनी मांगें
बजट अनुमानों पर चर्चा के लिए दूसरे दिन भी विभिन्न विभागों ने अपनी मांगें रखीं। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईटी, स्वास्थ्य, भाषा-संस्कृति, सूचना एवं जनसंपर्क, निर्वाचन और युवा सेवाएं एवं खेल जैसे महकमों ने अपनी-अपनी बातें रखीं। प्रशासनिक सचिवों में से मंगलवार को अभिषेक जैन आईटी विभाग की मांगों को प्रस्तुत करने पहुंचे। प्रधान सचिव वित्त एवं योजना देवेश कुमार की मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ बैठक होने सलाहकार योजना डॉ. बसु सूद ने आगामी बैठकें लीं।
