पंचायत चुनाव: इस तारीख से पहले जारी होंगे रोस्टर
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हिमाचल के जिला उपायुक्तों को 5 नवंबर से पहले आरक्षण रोस्टर जारी करना होगा। सरकार ने रोस्टर जारी करने की डेडलाइन घोषित कर दी है। अगर इसके बाद भी रोस्टर जारी नहीं हुआ तो उपायुक्तों को देरी का जवाब देना पड़ेगा। सरकार मान रही है कि अब तक सभी जिलों के रोस्टर सार्वजनिक हो जाने चाहिए थे।
दिसंबर में पंचायतों के चुनाव होने हैं। नवंबर शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रदेश की जनता को यही पता नहीं है कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित है। रोस्टर जारी होने के बाद ही गांवों में राजनीति गरमाएगी। प्रदेश सरकार ने 17 अक्तूबर को सभी उपायुक्तों को एक सप्ताह में आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए थे।
पंचायती राज विभाग ने पूरी की औपचारिकताएं
अभी चंबा जिले के दो ब्लॉक का रोस्टर जारी हुआ है। इधर, पंचायतीराज विभाग का कहना है कि विभाग ने अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। आरक्षण रोस्टर जारी करने की जिम्मेदारी अब उपायुक्तों की है।
पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा का कहना है कि उपायुक्तों के लिए 5 नवंबर को आरक्षण रोस्टर जारी करने की डेडलाइन घोषित की है। इससे पहले पहले उपायुक्तों को रोस्टर जारी करने होंगे। मैनुअली रोस्टर तैयार किया जा रहा है। जांच पड़ताल करने के बाद ही इसे सार्वजनिक करने की बात कही है।
