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ओटीए भर्ती: कानूनी पेच में फंसे एजेंसी के 36 लाख, दो साल से परिणाम की आस

Mon, 05 Aug 2024 07:37 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 05 Aug 2024 07:37 PM IST
सार

ओटीए पोस्ट कोड 1073 की परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। परीक्षा के आयोजन की एवज में आयोग ने एजेंसी को 36 लाख रुपये का भुगतान करना है, लेकिन चार माह के बाद भी भुगतान नहीं हो पाया है। 
 

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OTA recruitment 36 lakh employees of agency stuck in legal complications results awaited for two years
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) आधार पर आयोजित ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (ओटीए) पोस्ट कोड 1073 की परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। मार्च में गठित राज्य चयन आयोग के माध्यम से ओटीए की भर्ती की परीक्षा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आयोजित की गई थी। परीक्षा के आयोजन की एवज में आयोग ने एजेंसी को 36 लाख रुपये का भुगतान करना है, लेकिन चार माह के बाद भी भुगतान नहीं हो पाया है। सीबीटी माध्यम से आयोजित यह परीक्षा आयोग में पायलट आधार पर आयोजित की थी। इसके बाद इसी परीक्षा को आधार बनाकर अन्य परीक्षाएं करवाई जानीं थीं।

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परीक्षा के बाद अभी इस भर्ती में अन्य औपचारिकताओं को भी पूरा किया जाना है, लेकिन अभ्यर्थियों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पूर्व के कर्मचारी चयन आयोग ने 30 मार्च 2022 में यह भर्ती परीक्षा विज्ञाप्त की थी, लेकिन दो साल से अधिक का वक्त बीतने के बाद भी भर्ती अधर में है। आउटसोर्स एजेंसी ने परीक्षा के लिए प्रदेश में चार परीक्षा केंद्र बनाए थे, जिनका एजेंसी ने आयोग को 36 लाख के करीब बिल थमाया गया है, लेकिन भंग कर्मचारी आयोग और नवगठित राज्य चयन आयोग की कानूनी पेच में यह भुगतान फंस गया है।
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कोष विभाग से कर्मचारी को नहीं मिला कोड
दरअसल, भंग कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारी राज्य चयन आयोग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य चयन आयोग में इन कर्मचारियों को आधिकारिक तौर पर पद नहीं मिले हैं। सरकारी दस्तावेजों में अभी तक ये भंग आयोग के कर्मचारी हैं। प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में राज्य चयन आयोग में 30 पद सृजित किए हैं, लेकिन अभी तक भंग आयोग के कर्मचारियों को इन पदों के लिए नामित नहीं किया गया है। राज्य आयोग में इन कर्मचारियों को नामित करने के बाद कोष विभाग की ओर से कोड आवंटित किया जाएगा। इसके बाद ही एजेंसी को भुगतान का रास्ता साफ हो पाएगा। अभी तक भंग आयोग के फंड का प्रयोग करने का अधिकार किसी भी कर्मी को नियमों के तहत नहीं दिया गया है।
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जल्द ही औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी
जल्द ही औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत चर्चा हुई है। जल्द ही परीक्षा का परिणाम घोषित कर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा- आरके पुरूथी, चेयरमैन, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग

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