Himachal High Court: नगर निगम शिमला के नाभा और समरहिल वार्डों के पुनर्सीमांकन आदेश रद्द

कोर्ट ने समरहिल वार्ड के आरक्षण संबंधी रोस्टर को जायज ठहराते हुए इसके खिलाफ  दायर याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने जिलाधीश शिमला को आदेश दिए कि वह याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर दोबारा विचार करें। तथ्यों पर आधारित फैसला लें, ताकि कानून के तहत पुनर्सीमांकन किया जा सके। याचिकाओं के अनुसार उनके द्वारा उठाए विवादों को रद्द करते हुए जिलाधीश शिमला ने नाभा वार्ड के कुछ क्षेत्र फागली और टुटीकंडी में मिलाने और समरहिल वार्ड के क्षेत्र में आने वाले बालूगंज बाजार को बालूगंज वार्ड में न डालने का फैसला सुनाया था।

मामलों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि जिलाधीश शिमला ने तथ्यों की गहराई में न जाकर याचिकाकर्ताओं के विवादों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इन वार्डों के पुनर्सीमांकन को रद्द करते हुए जिलाधीश शिमला को फिर से तथ्यों के दृष्टिगत विस्तृत आदेश पारित करने को कहा। बता दें कि वर्तमान नगर निगम शिमला का कार्यकाल 18 जून को पूरा होने जा रहा है। इससे पूर्व चुनाव होने चाहिए थे। चुनाव नहीं होने की स्थिति में यहां प्रशासक की तैनाती हो सकती है।