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Shimla News: एचआरटीसी की खराब ई-बसों में से सिर्फ 20 की होगी मरम्मत
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खराब बसों की स्थिति का हो चुका आकलन, परिवहन निगम जल्द निजी कंपनी को सौंपेगा बसें
बसों के मरम्मत कार्य पर खर्च होंगे आठ करोड़ रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की ओर से वर्ष 2019 में खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों में से लंबे समय से खराब पड़ी बसों के मरम्मत कार्य का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।
निगम के निर्णय के अनुसार पीएमआई कंपनी के साथ करार होने के बाद खराब बसों का निरीक्षण भी पूरा हो चुका है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने इन बसों की स्थिति का बारीकी से आकलन करने के बाद 25 में से सिर्फ 20 बसों को ही मरम्मत के योग्य माना है। कंपनी आवश्यक कलपुर्जे उपलब्ध करवाकर इन बसों को दोबारा सड़कों पर उतारेगी। हालांकि इन बसों को ठीक कर शिमला लोकल डिपो के बेड़े में शामिल करने की राह आसान नहीं है। पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहे एचआरटीसी को बसों की मरम्मत और कलपुर्जों की खरीद के लिए सात से आठ करोड़ रुपये का इंतजाम करना होगा। यह राशि उपलब्ध होने के बाद ही कंपनी आवश्यक पुर्जे मंगवाकर बसों की मरम्मत शुरू करेगी। कंपनी के साथ हुए करार के अनुसार, बसों के ठीक होने के बाद निगम को प्रति किलोमीटर पांच रुपये के हिसाब से कंपनी को भुगतान करना होगा।
बीते सप्ताह कंपनी के प्रतिनिधियों की टीम ने ढली वर्कशॉप, आईएसबीटी क्रॉसिंग के पास और अन्य स्थानों पर खड़ी खराब पीएमआई बसों की स्थिति का आकलन किया। अब परिवहन निगम के सामने करोड़ों रुपये के बजट की व्यवस्था कर कलपुर्जे और अन्य जरूरी सामान खरीदने की चुनौती है। इन बसों की एक बैटरी की कीमत ही करीब 25 लाख रुपये तक बताई जा रही है। बजट की व्यवस्था होने के बाद ही मरम्मत का काम आगे बढ़ पाएगा और निगम की ये खराब बसें दोबारा सड़कों पर दौड़ सकेंगी।
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बसों का हो चुका है निरीक्षण : वर्मा
हिमाचल पथ परिवहन निगम के शिमला सिटी ऑपरेशन डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अंकुर वर्मा ने बताया कि कंपनी की टीम खराब बसों का निरीक्षण कर चुकी है। अब इन बसों को कंपनी के सुपुर्द किया जाना बाकी है। इसके लिए कंपनी को पत्र लिखा गया है, ताकि जल्द से जल्द बसों की मरम्मत करवाकर इन्हें यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न रूटों पर चलाया जा सके। करार के अनुसार कंपनी को भी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। बसों के ठीक होने से शिमला शहरी डिपो में बसों की कमी की समस्या दूर होगी। एक साथ 20 बसें मिलने से काफी हद तक यह संकट समाप्त हो जाएगा।
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बसों के मरम्मत कार्य पर खर्च होंगे आठ करोड़ रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की ओर से वर्ष 2019 में खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों में से लंबे समय से खराब पड़ी बसों के मरम्मत कार्य का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।
निगम के निर्णय के अनुसार पीएमआई कंपनी के साथ करार होने के बाद खराब बसों का निरीक्षण भी पूरा हो चुका है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने इन बसों की स्थिति का बारीकी से आकलन करने के बाद 25 में से सिर्फ 20 बसों को ही मरम्मत के योग्य माना है। कंपनी आवश्यक कलपुर्जे उपलब्ध करवाकर इन बसों को दोबारा सड़कों पर उतारेगी। हालांकि इन बसों को ठीक कर शिमला लोकल डिपो के बेड़े में शामिल करने की राह आसान नहीं है। पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहे एचआरटीसी को बसों की मरम्मत और कलपुर्जों की खरीद के लिए सात से आठ करोड़ रुपये का इंतजाम करना होगा। यह राशि उपलब्ध होने के बाद ही कंपनी आवश्यक पुर्जे मंगवाकर बसों की मरम्मत शुरू करेगी। कंपनी के साथ हुए करार के अनुसार, बसों के ठीक होने के बाद निगम को प्रति किलोमीटर पांच रुपये के हिसाब से कंपनी को भुगतान करना होगा।
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बीते सप्ताह कंपनी के प्रतिनिधियों की टीम ने ढली वर्कशॉप, आईएसबीटी क्रॉसिंग के पास और अन्य स्थानों पर खड़ी खराब पीएमआई बसों की स्थिति का आकलन किया। अब परिवहन निगम के सामने करोड़ों रुपये के बजट की व्यवस्था कर कलपुर्जे और अन्य जरूरी सामान खरीदने की चुनौती है। इन बसों की एक बैटरी की कीमत ही करीब 25 लाख रुपये तक बताई जा रही है। बजट की व्यवस्था होने के बाद ही मरम्मत का काम आगे बढ़ पाएगा और निगम की ये खराब बसें दोबारा सड़कों पर दौड़ सकेंगी।
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बसों का हो चुका है निरीक्षण : वर्मा
हिमाचल पथ परिवहन निगम के शिमला सिटी ऑपरेशन डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अंकुर वर्मा ने बताया कि कंपनी की टीम खराब बसों का निरीक्षण कर चुकी है। अब इन बसों को कंपनी के सुपुर्द किया जाना बाकी है। इसके लिए कंपनी को पत्र लिखा गया है, ताकि जल्द से जल्द बसों की मरम्मत करवाकर इन्हें यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न रूटों पर चलाया जा सके। करार के अनुसार कंपनी को भी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। बसों के ठीक होने से शिमला शहरी डिपो में बसों की कमी की समस्या दूर होगी। एक साथ 20 बसें मिलने से काफी हद तक यह संकट समाप्त हो जाएगा।
