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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Notice to 18 industries for not paying maintenance tax, IADA took action

Una News: रखरखाव टैक्स नहीं देने पर 18 उद्योगों को नोटिस, आईएडीए ने की कार्रवाई

Thu, 23 Nov 2023 08:34 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज़ एजेंसी, मैहतपुर (ऊना)
संवाद न्यूज़ एजेंसी, मैहतपुर (ऊना) Published by: Krishan Singh Updated Thu, 23 Nov 2023 08:34 PM IST
सार

ऊना जिले के औद्योगिक क्षेत्र मैहतपुर  में 18 उद्योगों को आईएडीए (इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी) ने नोटिस भेजकर रखरखाव को लेकर अदा किए जाने वाले टैक्स को जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। 

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Notice to 18 industries for not paying maintenance tax, IADA took action
उद्योग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के औद्योगिक क्षेत्र मैहतपुर  में 18 उद्योगों को आईएडीए (इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी) ने नोटिस भेजकर रखरखाव को लेकर अदा किए जाने वाले टैक्स को जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। आईएडीए का मानना है कि औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल सप्लाई से लेकर सफाई और रखरखाव का जिम्मा उन पर है और महज पांच रुपये प्रति वर्गमीटर यह टैक्स वसूला जाता है। हैरत की बात हुई है कि स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र के कई उद्योग घराने न तो नगर परिषद को अपना हाउस टैक्स जमा करवा रहे हैं और न रखरखाव चार्ज के तौर पर वसूले जाने वाले टैक्स को अदा करने को लेकर संजीदा हैं। महज पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वसूले जाने वाले रखरखाव टैक्स की वसूली भी ठीक से न होने के चलते आईएडीए की माली हालत खस्ता हो चुकी है।

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आईएडीए के सूत्रों के मुताबिक तकरीबन डेढ़ दर्जन से ज्यादा उद्योग ऐसे हैं, जिन्हें बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद भी वह अपना रखरखाव के रूप में वसूले जाने वाली राशि को जमा नहीं करवा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार और उद्योग निदेशालय को इस बाबत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए गठित आईएडीए को नियमित रूप से रखरखाव शुल्क की अदायगी हो सके। इस धनराशि को खर्च कर औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक सुविधाएं जुटाने की दिशा में कारगर कदम उठा सके। उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक अंशुल धीमान ने कहा कि 18 से अधिक उद्योगपति ऐसे हैं जो आईएडीए को मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं दे रहे हैं। विभाग बार-बार नोटिस के साथ शुल्क भरने की अपील भी कर रहा है। बावजूद उनकी ओर से मेंटेनेंस चार्ज भी जमा नहीं करवाई जा रहे। अगर यही स्थिति रही तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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