बढ़ी हुई आर्थिक सहायता लेने को आवेदन नहीं कर रहे नॉन पेंशनर्स

भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने सेना के नॉन पेंशनर्स को दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता में वृद्धि की है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड इससे पहले नॉन पेंशनर्स को 1000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देता था, लेकिन अधिकतर नॉन पेंशनर्स इस सहायता राशि को नहीं लेते हैं। 

अब केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने मासिक आर्थिक सहायता राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये मासिक कर दिया है। इसके लिए पात्र नॉन पेंशनर्स को पूरे दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। साथ ही हर वर्ष जीवित प्रमाण पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। वर्तमान में प्रदेश में करीब पांच हजार नॉन पेंशनर्स हैं।

इनमें जिला हमीरपुर में करीब 500 नॉन पेंशनर्स हैं। अभी तक सूबे के नॉन पेंशनर्स हिमाचल सरकार से मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन से गुजारा चला रहे थे।

कुछेक नॉन पेंशनर्स ही केंद्रीय सैनिक बोर्ड की 1000 रुपये आर्थिक सहायता ले रहे थे। इस बीच, केंद्र ने मासिक आर्थिक सहायता चार हजार रुपये मासिक कर दी है। 

आवेदन नहीं कर रहे लोग: गुलेरिया
हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक कर्नल एएस गुलेरिया ने कहा कि चार हजार रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि की अधिसूचना जारी हो चुकी है। लोग बढ़ी हुई आर्थिक सहायता लेने के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करें। किन्हीं कारणों से थल सेना, वायु और नेवी की नौकरी छोड़ने वाले हवलदार रैंक के वे सभी पूर्व सैनिक और वीर नारियां पात्र हैं, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है।