Shimla News: हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे नियम लागू

जिला परिषद कैडर के कर्मचारी पंचायतीराज विभाग में विलय की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। प्रदेश के 88 विकास खंडों में सेवाएं दे रहे करीब 4,700 कर्मियों के हड़ताल पर जाने से पंचायत स्तर पर विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि लंबे समय से कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन सरकार हमें अपना कर्मचारी मानने के लिए ही तैयार नहीं है। कर्मियों का पंचायतीराज विभाग में विलय होना चाहिए, ताकि अन्य कर्मचारियों की तरह लाभ मिल सकें। जब तक मांगें पूरी नहीं होती, काम पर नहीं लौटेंगे।

राजस्व विभाग अंशकालीन कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार
राजस्व विभाग में कार्यरत पटवार वृत्त अंशकालीन कर्मियों को सात साल की सेवाएं पूरी होने के बाद भी दैनिक भोगी घोषित करने की अधिसूचना जारी न होने पर राजस्व अंशकालीन कर्मचारी संघ ने कड़ी नाराजगी जताई है। संघ के प्रदेश महामंत्री किशोर चुंटा ने कहा है कि फरवरी 2016 में किन्नौर में प्रत्येक पटवार वृत्त में अंशकालीन कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। 31 मार्च 2023 को इनका सात वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार इन कर्मियों को दैनिक वेतन भोगी होने की अधिसूचना जारी नहीं कर रही। दूसरी और भू व्यवस्था अभिलेख निदेशालय में तैनात अंशकालीन कर्मचारी को सात वर्ष पूर्ण होने के बाद दैनिक वेतन भोगी के दायरे में लाया गया है। सरकार अंशकालीन कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। संघ ने सरकार से 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अंशकालीन कर्मियों को दैनिक भोगी के दायरे में शामिल करने की मांग की है।