NGT: हिमाचल-उत्तराखंड की सीमा पर नहीं होगा कोई खनन, पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

बता दें कि जुनेद अयुबी ने आरोप लगाया था कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से अवैध खनन किया जा रहा है। दलील दी गई कि खनन के लिए गढ़वाल निगम को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन निगम ने खनन अधिकार दो ठेकेदारों को स्थानांतरित कर दिए। इसके अतिरिक्त नदी के किनारों पर खनन किया जा रहा है, जोकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत है। यह भी आरोप लगाया गया था कि गूगल अर्थ के माध्यम से खनन पट्टों का एक भाग उत्तराखंड के गांव ढकराणी में खसरा नंबर 971 में है, जबकि दूसरा भाग हिमाचल प्रदेश के मानपुर देवरा गांव में है। इन खनन पट्टों का 80 फीसदी भाग हिमाचल में और 20 फीसदी उत्तराखंड में है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि निगम और ठेकेदार ने उत्तराखंड सरकार से हिमाचल सीमा का मुद्दा भी उठाया था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि यमुना नदी के किनारे दो किलोमीटर हिमाचल के अंदर तक खनन के लिए साइट दी गई, जिसके लिए कोई वैध पर्यावरण स्वीकृति नहीं ली गई थी।