हिमाचल: मानसून आपदा मामले में एनजीटी सख्त, प्रधान सचिव पेश नहीं हुए तो मुख्य सचिव को देना होगा जवाब

हिमाचल प्रदेश में वनों की कटाई, अनियोजित निर्माण और अवैध खनन से हुई तबाही से जुड़े मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राज्य सरकार के अधिकारियों के पेश न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। अध्यक्ष न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने आदेशों का पालन न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। पिछली सुनवाई में अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रधान सचिव को 13 अक्तूबर को वर्चुअल माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया था।