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हिमाचल: राजेश धर्माणी बोले- नए जिलों के गठन पर काम कर रहे मुख्यमंत्री, बीबीएमबी से बकाया राशि वसूलेंगे

Fri, 16 Oct 2026 07:49 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, सुंदरनगर (मंडी)।
संवाद न्यूज एजेंसी, सुंदरनगर (मंडी)। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 16 Oct 2026 07:49 PM IST
सार

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाएं सर्वोपरि हैं और सरकार ऐसे निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिनका लाभ वर्तमान के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। 

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Rajesh Dharmani says the Chief Minister is working on the creation of new districts and will recover outstandi
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी । - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सरकार ने जनहित के आधार पर फैसला लेने के संकेत दिए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाएं सर्वोपरि हैं और सरकार ऐसे निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिनका लाभ वर्तमान के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। हालांकि, उन्होंने नए जिलों के गठन की समयसीमा या प्रस्तावित जिलों के नामों का खुलासा नहीं किया। मुख्यमंत्री इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। नए जिलों के गठन को लेकर आगे का निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

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विपक्ष की ओर से सरकार पर दिल्ली में रहने और विकास कार्य प्रभावित होने के आरोपों पर धर्माणी ने कहा कि सरकार जनता के बीच रहकर काम कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उस समय वैकल्पिक गवर्नेंस सिस्टम विकसित नहीं किया गया। उनके अनुसार, राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे के रूप में मिले करीब 70 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड का उचित उपयोग नहीं हुआ।

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मंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार वित्तीय अनुशासन, संसाधनों के बेहतर उपयोग और गैर-उत्पादक खर्चों में कटौती पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से राज्य सरकार प्रतिवर्ष करीब 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाने में सफल रही है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के बकाये के सवाल पर धर्माणी ने कहा कि किशाऊ के बाद अब बीबीएमबी से भी बकाया राशि जल्द वसूलने की तैयारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीबीएमबी की परियोजनाओं को मंजूरी देते समय प्रदेश के हितों और उससे होने वाली आय को प्राथमिकता दी जाएगी।

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