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लघु दुकान कल्याण योजना: हिमाचल में 50,000 रुपये ऋण पर मिलेगा 50 प्रतिशत ब्याज उपदान
Sat, 16 Sep 2023 05:46 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 16 Sep 2023 05:46 PM IST
सार
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि लघु दुकान कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपये तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना में 50,000 रुपये तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज उपदान मिलेगा। पहले चरण में 18-55 वर्ष के आयु वर्ग के 75,000 व्यक्तियों को 40 करोड़ रुपये के ऋण दिए जाएंगे। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन और कौशल-आधारित श्रमिकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह योजना बनाई है। बीते दिनों हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को मंजूर किया गया है।
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लघु उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने और कौशल आधारित श्रमिकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना (एमएमएलडीकेवाई) योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपये तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा।
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प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के छोटे, मध्यम उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगी। छोटे और मध्यम उद्यमी धन के अभाव के कारण अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पाते और व्यावसायिक रूप से उनके लिए तरक्की की राहें बंद हो जाती हैं। प्रदेश सरकार ने उनकी इस समस्या का समाधान करने और समाज के इस वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से बिना सुरक्षा जमानत के (संपार्श्विक मुक्त) ऋण की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है।
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उन्होंने कहा कि एमएमएलडीके योजना छोटे उद्यमों और कौशल-आधारित श्रमिकों जैसे शू-मेकर, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी एवं फल विक्रेताओं और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना व्यवसाय संचालित करने वाले छोटे उद्यमियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना के प्रारंभिक चरण में 18-55 वर्ष के आयु वर्ग के 75,000 व्यक्तियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
40 करोड़ का बजट प्रावधान
इस योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपये के पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है।डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग की ओर से इसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से संपूर्ण ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
छोटे उद्यमियों का होगा सशक्तीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल छोटे उद्यमियों के सशक्तीकरण और राज्य की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि एमएमएलडीके योजना छोटे उद्यमियों वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण आर्थिक उन्नति में आ रही बाधाओं का समाधान करेगी। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सेवा के लिए समर्पित है और वंचितों के जीवन में सुधार लाने और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
