सरकारी महकमों से गारबेज शुल्क की वसूली शुरू

शिमला। राजधानी में सरकारी महकमों से भी नगर निगम ने कूड़ा शुल्क की वसूली शुरू कर दी है। अब तक सीपीडब्ल्यूडी, आईजीएमसी, कमला नेहरू अस्पताल, प्रदेश सचिवालय समेत कई महकमों ने शुल्क वसूला गया है। इससे नगर निगम को करोड़ों रुपये की आय हुई है। कई महकमे कूड़ा बिल देने के लिए नगर निगम पहुंच रहे हैं। वहीं, शराब के कई ठेकों को कूड़ा शुल्क देने के नोटिस जारी किए गए हैं।
अकेले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से ही नगर निगम को करीब तीन करोड़ रुपये की आय हुई है। कई सालों से यह विभाग कूड़ा शुल्क नहीं दे रहा था। शहर के ज्यादातर सरकारी महकमे सालों से नगर निगम को कूड़ा शुल्क नहीं दे रहे थे। निगम के कर्मचारी इनका कूड़ा तो उठाते थे, लेकिन बिल नहीं देते थे। निगम ने इस बारे में सरकार को पत्र लिखा था।
सरकार ने निर्देश जारी किए कि सभी सरकारी महकमे अपने दफ्तर के खर्च से कूड़ा शुल्क का भुगतान करेंगे। इसके बाद नगर निगम ने सरकारी महकमों को पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कूड़ा के बिल जारी किए हैं। निगम को उम्मीद है कि सालाना पांच करोड़ से अधिक की आय सरकारी महकमों से होगी।
इन सभी महकमों को देना होगा शुल्क
सभी सरकारी महकमों के कार्यालय, मुख्यालय, निदेशालय, प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्डों और निगमों के केंद्र, पुलिस थानों, चौकियों, आंगनबाड़ी केंद्रों से मासिक कूड़ा शुल्क लिया जाएगा। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि सरकार के निर्देश के अनुसार सरकारी महकमों को कूड़ा शुल्क के बिल जारी कर दिए हैं। कई महकमों ने बिल जारी भी कर दिए हैं।
शराब ठेकोें से 31 मार्च से पहले शुल्क वसूलने के निर्देश
शहर में शराब के ठेकों से 31 मार्च से पहले कूड़ा शुल्क वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं। हर साल 31 मार्च को ठेकों के लिए नए सिरे से टेंडर होते हैं। ऐसे में कई संचालक कूड़ा शुल्क दिए बिना ही गायब हो जाते हैं। इस बार निगम 31 मार्च से पहले ही इनसे वसूली करने जा रहा है। कई ठेकों को नोटिस भी दे दिए गए हैं। यदि बिल नहीं दिए तो बिजली और पानी कनेक्शन काट दिया जाएगा।