मंडी हादसाः सरकार की रिपोर्ट पर सख्त हुआ हाईकोर्ट

राज्य सरकार को 16 जून को जवाब दायर करने को कहा गया था। इस रिपोर्ट से नाखुशी जताने के बाद अदालत ने मंडलायुक्त मंडी ओंकार शर्मा को आदेश दिए हैं कि वह इस मामले की जांच रिपोर्ट 19 जून से पहले सीधे अदालत के सामने पेश करें।

उन्हें 19 जून को अदालत में मौजूद रहने को भी कहा गया है। राज्य सरकार ने मंडलायुक्त को इस जांच के लिए 15 दिन का समय दिया था।

कोर्ट ने साथ ही विज्ञान ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद, प्रबंध निदेशक बिजली बोर्ड, एसई और रेजिडेंट इंजीनियर लारजी पॉवर हाउस थलौट को भी आगामी 19 जून को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं।

हिमाचल सरकार की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि हादसे के बाद डीसी मंडी ने मौके का मुआयना किया। उन्होंने पाया कि दुर्घटना के स्थान पर कोई वार्निंग सिस्टम नहीं लगाया गया था और न ही कोई साइन बोर्ड।

हालांकि, इसमें यह नहीं बताया गया है कि किसकी गलती से ये हादसा हुआ। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि लारजी डैम का लेवल 969.50 मीटर पर पहुंच जाने के कारण गेट को सिर्फ 5 से 50 सेंटीमीटर खोलकर पानी छोड़ा गया।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस दुर्घटना के तुरंत बाद बचाव और राहत कार्य शुरू किया गया और एसडीएम, एडीएम, एसपी और डीएसपी एसपी मौके पर पहुंचे। शवों को उनके घर पहुंचाया गया और परिजनों के ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है।

उधर, प्रदेश बिजली बोर्ड की ओर से गठित चार सदस्यीय कमेटी ने आंतरिक जांच पूरी कर ली है। कमेटी ने ई-मेल के जरिये प्रबंध निदेशक पीसी नेगी को अपनी रिपोर्ट सुबह ही भेज दी थी, लेकिन नेगी ने रिपोर्ट को बाई हैंड बोर्ड मुख्यालय मंगाया है। उन्होंने कहा कि रात तक रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा।

बिजली बोर्ड प्रबंधन अब इस रिपोर्ट के आधार पर लारजी हादसे के आरोपी दो अफसरों और एक कर्मचारी का भविष्य तय करेगा। बोर्ड ने जांच कमेटी को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। जांच कमेटी ने घटनास्थल का दौरा कर वहां चश्मदीद लोगों के बयान लिए।

वहीं, इस मामले में निलंबित अधिशासी अभियंता मनदीप सिंह (उत्पादन), अधिशासी अभियंता महेंद्र सिंह ढटवालिया (सिविल) तथा फिटर हरबंस से पूछताछ कर आठ जून को बिजली उत्पादन और बांध से छोड़े गए पानी का रिकार्ड खंगाला था।