मानव भारती विश्वविद्यालय की डिग्रियां सत्यापित नहीं होने से रुकीं छात्रवृत्तियां

मानव भारती विश्वविद्यालय का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। डिग्रियों सहित विश्वविद्यालय का अधिकांश रिकॉर्ड जब्त होने के चलते सत्यापन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। बीते दिनों विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रास्ता तलाशने को आयोग की तीन सदस्यीय टीम विश्वविद्यालय में गई थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट आयोग में सौंप दी है।

आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने रिपोर्ट के आधार पर सरकार को पत्र भेजा है। सरकार से सिफारिश की गई है कि हाईकोर्ट से गुहार लगाई जाए कि जब्त किए गए रिकॉर्ड को जारी किया जाए। पुलिस एसआईटी के माध्यम से रिकॉर्ड मांगा गया है।

इसके अलावा डिग्रियों के सत्यापन के लिए भी कोर्ट से मंजूरी मांगने को कहा गया है। आयोग ने कानून की पढ़ाई कर चुके विद्यार्थियों की डिग्रियों का सबसे पहले सत्यापन करने की मांग की है। तर्क दिया गया है कि डिग्रियों का सत्यापन होने के बाद ही इन विद्यार्थियों का बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकरण हो सकेगा। इसके अलावा इन विद्यार्थियों के हाजिरी प्रमाणपत्र भी देने को कहा गया है।