Lockdown 4.0: हिमाचल में 31 मई तक जारी रहेगा कर्फ्यू, उद्योगों को बड़ी राहत
देश में सोमवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन 4.0 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद हिमाचल में 31 मई तक कर्फ्यू और लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है। रविवार शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इस महामारी के खिलाफ और ज्यादा गंभीरता से लड़ने की जरूरत है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश के बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले और बढ़ने की आशंका है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। इनमें 33 एक्टिव केस हैं। हालांकि, अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल की स्थिति बेहतर है।
सीएम ने हाथ जोड़कर गुजारिश की कि जो लोग बाहरी राज्यों से आए हैं, वे घरों में ही रहें। सीएम ने इनके परिजनों से भी आग्रह किया कि वे नियमों का पालन करें। जो संस्थागत क्वारंटीन हैं, वे भी नियमों का पालन करें। सीएम ने कहा कि फ्रंट लाइन में काम करने वालों में से टांडा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर और एक हवलदार भी वायरस की चपेट में आए हैं।
एक साल तक उद्योग दिवालिया भी हुए तो नहीं होगी कार्रवाई: जयराम
हिमाचल के एमएसएमई उद्योगों को केंद्र ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश में करीब 95 फीसदी उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने एमएसएमई को डिफाल्टर ऋण के रूप में वर्गीकृत करने और छूट देने की घोषणा की है। इससे एमएसएमई के खिलाफ अगले एक साल के लिए दिवालिया होने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
सीएम ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक नई नीति लाने का प्रस्ताव है, जिसमें सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। इससे राज्य के खराब स्थिति वाले सार्वजनिक उपक्रमों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से राज्यों की उधार सीमा जीएसडीपी को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने के निर्णय का भी स्वागत किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के पांच चरण की घोषणाओं का भी सीएम ने स्वागत किया। सीएम ने मनरेगा के तहत बजटीय आवंटन बढ़ाने का स्वागत करते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित बजट 61,000 करोड़ रुपये के प्रावधान में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। यह प्रदेश के लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
