अब हाईटेक तरीके से होगी जमीन की पैमाइश
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प्रदेश में अब कोई भी न तो दूसरों की जमीन पर कब्जा कर सकेंगे और न ही राजस्व विभाग के अधिकारी किसी व्यक्ति विशेष को जमीन की पैमाइश के दौरान लाभ पहुंचा सकेंगे। सेटलमेंट विभाग ने एनएलआरएमपी (नेशनल लैंड रिकार्ड माडर्ननाइजेशन) के तहत दो ऐसे उपकरण खरीदे हैं जो सेटेलाइट से जुड़ने के बाद जमीन की एक-एक इंच की सही पैमाइश करेंगे।
कहां-किसने कब्जा किया है, इसे झट से पकड़ा जा सकेगा। दूसरा पैमाइश के लिए समय भी कम लगेगा। विभाग डीजीपीएस और ईपीएस उपकरणों से भू-राजस्व अभिलेख तैयार कर रहा है। इसके बाद जमीन संबंधी सभी मामले तुरंत हल हो जाएंगे। सेटलमेंट विभाग ने पहले चरण में जिला सिरमौर को लिया है।
प्रदेश में 12 हजार जमीन के झगड़े
प्रदेश में जमीन से जुड़े 12 हजार झगड़े चल रहे हैं। किसी व्यक्ति ने दूसरे की जमीन बेच दी है तो कइयों की कानूनगो की ओर से की गई डिमार्केशन पर आपत्तियां हैं। जमीनी झगड़ों के चलते कई जगहों पर खून खराबा तक हुआ है। कई लोगों की इन झगड़ों के कारण मौत हो गई। सरकार ने इस सभी पहलुओं को गंभीरता से लेते हुए यह विकल्प निकाला है।
ऐसे काम करेगा उपकरण
डिफरेंशियल ग्लोबल पोजेशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सेटेलाइट से तस्वीर लेगा, इसकी आब्जर्वेशन 8 से 10 घंटे की होगी। इसके बाद ईपीएस से सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। ईपीएस उपकरण खुद जमीन की मेजरमेंट करेगा। इस उपकरण की ये खासियत है कि 100 मीटर तक की रेंज तक जमीन खसरा नंबर, प्लॉट एरिया और उसमें हुई गड़बडि़यों को एक मिनट में बताएगा।
इन पंद्रह गांवों में शुरू हुआ काम
सेटलमेंट विभाग ने जिला सिरमौर में इसका काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में पंद्रह गांवों को शामिल किया है। इनमें नैना चढि़यार, चुडव कोटी, पांडआजी, किलाकंलाज, मझियाना, दुरव, नाली गुसाण, चांडोग, घिरड संद्रोल, ढिल्लोबड़ाह, चुखर, डंगयार, चाकली वनलोग, खलोग, बाला चाकली, टिक्करी कुठार और प्रीतनगर शामिल हैं।
इस उपकरण से प्रदेश में जमीन से जुड़े झगड़े खत्म होंगे। भू माफिया पर अंकुश लगेगा। कोई भी व्यक्ति दूसरों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि जमीन की पैमाइश में घंटों व कई दिन लग जाते हैं, वहीं ये उपकरण मिनटों में काम करेगा। - बीएस ठाकुर, सेटलमेंट आफिसर