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Green Corridor: किरतपुर-कुल्लू-केलांग बना हिमाचल का पहला ग्रीन कॉरिडोर, चार्जिंग स्टेशन स्थापित
Sat, 13 Jan 2024 06:16 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 13 Jan 2024 06:16 PM IST
सार
सरकार ने प्रदेश का पहला ग्रीन कॉरिडोर किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग तैयार कर दिया है। इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सात चार्जिंग स्टेशन तैयार कर दिए गए हैं।
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किरतपुर-मनाली फोरलेन
- फोटो : संवाद
विस्तार
Add as a preferredचंडीगढ़ से किरतपुर-कुल्लू-मनाली होते हुए केलांग तक पर्यटक और स्थानीय लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों में आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। सरकार ने प्रदेश का पहला ग्रीन कॉरिडोर किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग तैयार कर दिया है। इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सात चार्जिंग स्टेशन तैयार कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार ने पहले बजट भाषण में 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का एलान किया था। इसी कड़ी में पहला ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर लिया गया है। जल्द ही पांच अन्य कॉरिडोर भी तैयार कर लोगों को समर्पित कर दिए जाएंगे।
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यहां स्थापित किए हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर पर घंडल, दाड़लाघाट के समीप दसेरन, बिलासपुर के पास नौणी, जडोल, नेरचौक बाईपास, कुल्लू में भूतनाथ मंदिर पुल के सामने और केलांग में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। शिमला से केलांग जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को भी इन चार्जिंग स्टेशनों का लाभ मिलेगा।
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ये बनेंगे पांच नए ग्रीन कॉरिडोर
ग्रीन कॉरिडोर परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-देहरा-अंब-मुबारकपुर-संसारपुर-टैरेस-नूरपुर,पांवटा-नाहन-सोलन-शिमला,परवाणू-सोलन-शिमला-रामपुर-रिकांगपिओ-पूह-ताबो-काजा-लोसर,शिमला-बिलासपुर-हमीरपुर-कांगड़ा-नूरपुर-बनीखेत-चंबा, मंडी-जोगिंदरनगर-पालमपुर-धर्मशाला-कांगड़ा-पठानकोट को भी जल्द चार्जिंग सुविधा से लैस करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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45 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू
परिवहन विभाग ने ग्रीन कॉरिडोर के लिए 45 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार स्टेशनों को स्थापित करने के लिए निजी ऑपरेटरों और राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी, ई-बस और ई-ट्रक की खरीद पर 50 फीसदी अनुदान प्रदान कर रही है।
