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Shimla News: पुलिस विभाग में सरकारी आवास की मरम्मत के नाम गड़बड़झाला
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बिना काम करवाए जारी कर दिया उपयोगिता प्रमाणपत्र
एसपी कार्यालय के पूर्व हेड क्लर्क समेत अन्य कर्मचारी जांच के दायरे में
देवेंद्र ठाकुर
शिमला। सरकारी आवास की मरम्मत के नाम पर पुलिस विभाग में गड़बड़झाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि आवास की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत होने के बावजूद कोई काम नहीं करवाया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला से उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी कर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया। कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर धोखाधड़ी और जालसाजी समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में तत्कालीन हेड क्लर्क समेत अन्य कर्मचारी और जिस कंपनी के नाम पर कार्य निष्पादित दर्शाया है, वह भी जांच के दायरे में हैं। पुलिस को दी शिकायत में कांस्टेबल संदीप ने बताया कि वह वर्तमान में पुलिस लाइन कैथू में तैनात हैं।
वर्ष 2022 में उनकी तैनाती पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला में थी। इस दौरान उन्हें पुलिस लाइन कैथू के सेट नंबर चार, टाइप-दो, ब्लॉक-ई में सरकारी क्वार्टर आवंटित किया था। क्वार्टर की मरम्मत के लिए उन्होंने संबंधित कार्यालय में आवेदन किया था। इसके बाद 4 जुलाई 2022 को मरम्मत कार्य के लिए 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार राशि स्वीकृत होने के बावजूद उनके क्वार्टर में कोई मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया। काफी समय बाद जब उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला में इस संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि संबंधित राशि का उपयोग दर्शाते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) तैयार कर पुलिस मुख्यालय भेज दिया है, जबकि मौके पर कोई काम नहीं हुआ था। ऐसे में सरकारी राशि के वास्तविक भुगतान और उपयोगिता प्रमाणपत्र की सत्यता पर सवाल खड़े हो गए।
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मामले में तत्कालीन हेड क्लर्क समेत अन्य संबंधित कर्मचारियों और कार्य निष्पादन एजेंसी की मिलीभगत से सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) समेत अन्य धाराओं के तहत थाना सदर में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हर पहलू की हो रही जांच : एसएसपी
जांच पूरी होने के बाद ही सरकारी राशि के वास्तविक उपयोग और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस विभाग में सरकारी कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत के नाम पर सामने आए इस मामले ने विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं एसएसपी गौरव सिंह ने कहा कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है।
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एसपी कार्यालय के पूर्व हेड क्लर्क समेत अन्य कर्मचारी जांच के दायरे में
देवेंद्र ठाकुर
शिमला। सरकारी आवास की मरम्मत के नाम पर पुलिस विभाग में गड़बड़झाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि आवास की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत होने के बावजूद कोई काम नहीं करवाया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला से उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी कर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया। कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर धोखाधड़ी और जालसाजी समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में तत्कालीन हेड क्लर्क समेत अन्य कर्मचारी और जिस कंपनी के नाम पर कार्य निष्पादित दर्शाया है, वह भी जांच के दायरे में हैं। पुलिस को दी शिकायत में कांस्टेबल संदीप ने बताया कि वह वर्तमान में पुलिस लाइन कैथू में तैनात हैं।
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वर्ष 2022 में उनकी तैनाती पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला में थी। इस दौरान उन्हें पुलिस लाइन कैथू के सेट नंबर चार, टाइप-दो, ब्लॉक-ई में सरकारी क्वार्टर आवंटित किया था। क्वार्टर की मरम्मत के लिए उन्होंने संबंधित कार्यालय में आवेदन किया था। इसके बाद 4 जुलाई 2022 को मरम्मत कार्य के लिए 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार राशि स्वीकृत होने के बावजूद उनके क्वार्टर में कोई मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया। काफी समय बाद जब उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला में इस संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि संबंधित राशि का उपयोग दर्शाते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) तैयार कर पुलिस मुख्यालय भेज दिया है, जबकि मौके पर कोई काम नहीं हुआ था। ऐसे में सरकारी राशि के वास्तविक भुगतान और उपयोगिता प्रमाणपत्र की सत्यता पर सवाल खड़े हो गए।
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मामले में तत्कालीन हेड क्लर्क समेत अन्य संबंधित कर्मचारियों और कार्य निष्पादन एजेंसी की मिलीभगत से सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) समेत अन्य धाराओं के तहत थाना सदर में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हर पहलू की हो रही जांच : एसएसपी
जांच पूरी होने के बाद ही सरकारी राशि के वास्तविक उपयोग और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस विभाग में सरकारी कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत के नाम पर सामने आए इस मामले ने विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं एसएसपी गौरव सिंह ने कहा कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है।
