भारतीय रेलवे में यात्रियों का जायका बढ़ाएगा हिमाचल के फलों का जूस
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हिमाचल के फलों के जूस का स्वाद अब देश भर के रेल यात्री और सैलानी ले सकेंगे। भारतीय रेलवे की इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने ट्रेन में एचपीएमसी (हिमाचल प्रदेश हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन) के टैट्रा पैक को बेचने की मंजूरी दे दी है।
इससे पहले एचपीएमसी का टैट्रा पैक केवल दिल्ली से चंडीगढ़ आने-जाने वाली शताब्दी ट्रेन में ही उपलब्ध था, लेकिन अब भारतीय रेलवे के पूरे नेटवर्क में उपलब्ध होगा।
एचपीएमसी ने बड़ी मार्केट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेलवे की मांग को पूरा करने के लिए 202 करोड़ से एचपीएमसी के फल विधायन केंद्र का कायाकल्प किया जाएगा।
इससे फल उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बागवानों को भी आर्थिक लाभ होगा। वर्तमान में एचपीएमसी 200 मिलीलीटर के छह प्रकार के जूस मैंगो, एपल, लीची, पाइनएपल, ऑरेंज, नींबू पानी और ग्वावा टैैट्रा पैक में बेच रहा है।
सीएम ने उठाया था मामला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने रेल महकमे से एचपीएमसी के उत्पाद को रेलवे में बेचने की मंजूरी को लेकर मामला उठाया था। सरकार का मानना था कि रेलवे जैसा बड़ा बाजार मिलने से प्रदेश में पैदा होने वाले फलों का अधिक से अधिक विधायन हो सकेगा।
10 हजार मीट्रिक टन होगी कोल्ड स्टोर क्षमता
हिमाचल में वर्तमान में 33 सौ मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता है। रेलवे की सप्लाई के लिए इसे 10 हजार मीट्रिक टन तक किया जाएगा। बागवानी विकास मिशन के तहत केंद्र सरकार से मंजूर हुए करीब 1100 करोड़ में से 900 करोड़ रुपये बागवानी को बढ़ावा देने और कोल्ड स्टोरेज क्षमता बढ़ाने पर खर्च होंगे।
202 करोड़ रुपये फल विधायन केंद्रों का होगा कायाकल्प
एचपीएमसी के वर्तमान में दो बड़े फल विधायन केंद्र प्रदेश में मौजूद हैं। जिनमें से एक सुंदरनगर के जड़ोल में और दूसरा सोलन के परवाणू में है। दोनों ही विधायन केंद्रों के साथ छोटे-छोटे केंद्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर 202 करोड़ खर्च होंगे।
यह राशि बागवानी विकास मिशन के तहत मिले 11 सौ करोड़ में ही शामिल है। एचपीएमसी चेयरमैन राम सिंह ने इस बात करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे के इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन से एचपीएमसी के टैट्रा पैक को बेचने की मंजूरी मिली है, जो कि प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है।
इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। राम सिंह ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के अलावा फल विधायन केंद्रों का कायाकल्प किया जा रहा है।
