आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही इन कार्यों पर भी लगी ब्रेक, मंत्री और नेताओं के बंधे हाथ

आदर्श आचार संहिता में इस बार राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणापत्रों को भी शामिल किया गया है। राजनीतिक दलों को यह बताना होगा कि घोषणापत्र में किए जाने वाले वायदों को वे कैसे पूरा करेंगे। यह भी बताना होगा कि इसके लिए वित्तीय व्यवस्था किस तरह करेंगे।

चुनावी दौरों को सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल पर रोक
चुनावी दौरों के लिए मंत्रियों को सरकारी वाहनों के इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं होगी। किसी भी निजी या राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने के लिए वे सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल सिर्फ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए किया जा सकेगा।

- किसी दल या प्रत्याशी को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों, धर्मों या भाषाई समुदायों के बीच विरोध या मतभेद पैदा करे या पहले से मौजूद मतभेदों को बढ़ाए। 

- व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं पर किसी तरह की टिप्पणी या बयान नहीं दिया जाना चाहिए। 

- आलोचना या बयान ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

- वोट प्राप्त करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही राजनीतिक दल प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल न हो।

- ऐसे कार्य न हों, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं। इनमें मतदाताओं को रिश्वत देना, परेशान करना, मतदान केंद्र के सौ मीटर के भीतर वोट मांगना, प्रचार बंद होने के बाद भी सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को अपने वाहन से मत डालने के लिए ले जाना और वापस लाना।

- प्रत्याशी या पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति या प्रत्याशी के कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घर के बाहर प्रदर्शन नहीं करेंगे। बिना संपत्ति मालिक की अनुमति के उसके घर या दीवार पर होर्डिंग, बैनर, झंडा या पोस्टर न लगाएं।

- दल और प्रत्याशी दूसरे दलों के कार्यक्रमों में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। जुलूस आदि ऐसे रास्ते से नहीं ले जाना चाहिए, जहां पहले से दूसरे दल या प्रत्याशी की सभा या जुलूस हो। 

- प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पूर्व में अनुमति लेनी चाहिए, ताकि वह कानून और ट्रैफिक व्यवस्था कर सकें।

- प्रस्तावित सभा के लिए लाउड स्पीकर या किसी अन्य सुविधा को हासिल करने के लिए दल या प्रत्याशी को पहले आवेदन करना चाहिए।

​- सभा आयोजक सभा में विघभन डालने वाले लोगों से निपटने को पुलिस की मदद लें, खुद कोई कार्रवाई न करें।

हिमाचल में आदर्श आचार संहिता के लागू होने से सरकार के बड़े फैसले लटक गए हैं। सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में भले ही साधु-संतों को जमीन बेचने का अधिकार देने के लिए सिलिंग एक्ट में संशोधन करने को मंजूरी दी है लेकिन इसे लागू करने के लिए सरकार की ओर से अध्यादेश नहीं लाया गया।

इसी तरह उद्योगपति हिमाचल से बाहर न जाएं इसको लेकर भी सरकार ने पूंजीपतियों को टैक्स में छूट देने का फैसला लिया था। इस मामले में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं हुई है। चाय बागान भूमि उपयोग के नियमों को बदलने और सोने की रिफाइनरी को राहत देने का मामला भी लटक गया है। 

हिमाचल सरकार ने एक महीने के भीतर करीब पांच कैबिनेट की बैठकें की है। अधिकांश मामलों को अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसमें उपतहसील को तहसील बनाने का दर्जा, स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने, स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना, रिक्त पदों को भरे जाना आदि अनेकों मामले हैं, जो लटक गए हैं।

सरकार का कोई भी निर्णय तक सही नहीं माना जाता है, जब तक उसकी अधिसूचना आचार संहिता से पहले लागू नहीं हो जाती है। सरकार को अब जनहित के फैसले पर निर्णय लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की अनुमति लेनी होगी। अपनी मर्जी से सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले सकेंगी।