हपुटवा ने आवास आवंटन रद्द करने की उठाई मांग

विश्वास में लिए बगैर आवंटन करने का लगाया आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ (हपुटवा) ने सरकारी आवास आवंटन के आदेशों को तुरंत रद्द करने की मांग की है। संघ ने वीरवार को कार्यवाहक कुलपति प्रो. एसपी बंसल के समक्ष यह मांग उठाई।
संघ के अध्यक्ष प्रो. कुलभूषण चंदेल, सचिव डॉ. जोगिंद्र सकलानी और अन्य शिक्षकों ने कहा कि आवास आवंटन कमेटी को बगैर विश्वास में लिए और बैठक किए बिना ही आवास आवंटन किया है, यह उन्हें मंजूर नहीं। संघ इसका विरोध करता है। इन आदेशों को वापस लिया जाए और कमेटी की बैठक बुलाकर वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास आवंटित किए जाएं।
संघ के पदाधिकारियों ने मांगपत्र के माध्यम से विवि प्रशासन और प्रदेश सरकार से यूजीसी के सातवें पे स्केल को जल्द लागू करने की मांग भी उठाई। सकलानी ने कहा कि इस मांग को पहले भी सरकार के समक्ष उठाया जा चुका है। इसके बावजूद इसे पूरा नहीं किया गया और पे स्केल नहीं दिया। कुलपति इस मामले को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाए और शिक्षकों को नया पे स्केल दिलवाया जाए।
शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विवि में वाईफाई सुविधा बंद पड़ी है, इसे जल्द बहाल करवाया जाए। इसके अलावा संघ ने ईआरपी सिस्टम की तमाम खामियों को दूर करने और छात्रों तथा शिक्षकों की मुश्किलें दूर की जाएं। शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद ईआरपी सिस्टम छात्रों, शिक्षकों कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। शिक्षकों ने सभी शिक्षकों को लेपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और फर्नीचर आदि की सुविधाएं प्रदान करने की मांग भी की।