खिलाड़ियों को तोहफा देने की तैयारी में वीरभद्र सरकार
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एचपीसीए पर लगाम लगाने और हिमाचल के खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए वीरभद्र सरकार खेल विधेयक लाने वाली है। हिमाचल का यह बहुचर्चित स्पोर्ट्स बिल विधानसभा के आगामी बजट सत्र में आएगा। क्रिकेट समेत तमाम खेल इस विधेयक के दायरे में आएंगे।
इस विधेयक के जरिये एचपीसीए पर नकेल कसने की तैयारी है। मंगलवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि स्पोर्ट्स बिल को इसी बजट सत्र में लाया जाएगा।
उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर क्रिकेट पर ही अधिकतर बजट खर्च करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए विधेयक से सभी खेल संगठनों में पदाधिकारियों का चयन मनमर्जी से नहीं होगा। वोटिंग से पदाधिकारी चुने जाएंगे।
इन खेलों के खिलाड़ियों को ज्यादा फायदा
वॉलीबाल, बॉक्सिंग, कबड्डी, बास्केटबाल जैसे खेलों में प्रदेश के खिलाड़ी उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इनके लिए खास सुविधाएं दी जाएंगी। सीएम ने कहा कि शिमला के कटासनी में क्रिकेट स्टेडियम बनाने पर भाजपा ने लोगों को गुमराह किया है। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों को एक साल का सेवा विस्तार जारी रखने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।
हिमाचल को मिले स्पेशल ट्रीटमेंट
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल बजट और आम बजट में केंद्र सरकार हिमाचल को स्पेशल ट्रीटमेंट दे। न केवल हिमाचल बल्कि अन्य विशेष श्रेणी राज्यों को भी विशेष लाभ देने चाहिएं। भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन को मनाली-लेह की दिशा में बढ़ाया जाना चाहिए। इसे कांगड़ा होते हुए पठानकोट से जोड़ा जा सकता है। नंगल-तलवाड़ा लाइन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आम बजट प्रोगेसिव होना चाहिए।