अवैध खनन के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला
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प्रदेश सरकार अवैध माइनिंग करना भारी पड़ेगा। सरकार ने अवैध माइनिंग में जुर्माना राशि 5 गुणा जुर्माना बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रदेश में बड़े स्तर पर अवैध माइनिंग हो रही है। इसको रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है।
पहले अवैध माइनिंग पर ट्रक और टिपर मालिकों से 5 हजार रुपये जुर्माना राशि ली जाती थी, राशि कम होने से लोग इसे आसानी से चुकता कर देते थे, अब राशि बढ़ाए जाने से ट्रक मालिकों को अवैध माइनिंग के लिए सौ बार सोचना पड़ेगा।
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक और टिप्पर को माल समेत पकड़े जाने पर मौके पर ही जुर्माने की पर्ची काटी जाएगी।
ये भी जब्त करेगी सरकार
ट्रक में डाला गया रेता और बंजरी भी सरकार के खाते में जाएगी। इसके अलावा सरकार ने अवैध डंपिंग पर भी नकेल कसने का फैसला लिया है। इसमें 50 हजार रुपये जुर्माना राशि किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।
ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अपेक्षा प्रदेश के मैदानी इलाकों पर अवैध डंपिंग हो रही है। नदी नालों पर रोड़ी रेता निकालकर लोग सड़कों के किनारे जमा कर देते हैं। उसके बाद इसे बाहरी राज्यों के लिए सप्लाई किया जाता है।
ऐसे में सरकार के इस फैसले से अवैध खनन और डंपिंग पर लगाम लग सकती है। प्रदेश में आए दिन अवैध खनन की शिकायतें मिलती रही है। ऐसे में सरकार अब इनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाने जा रही है।
