सभी जिलों को महत्वपूर्ण भवन चिन्हित करने के फरमान, ये है वजह
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सरकार ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत सभी जिलों में सुरक्षित भवनों को चिन्हित करने के आदेश जारी किए हैं। आपदा के समय व्यवस्था चरमरा न जाए, इसे देखते हुए महत्वपूर्ण भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। भूकंप की दृष्टि से शिमला, कांगड़ा, चंबा और किन्नौैर अति संवेदनशील जिले हैं।
अभी तक आए भूकंप के झटकों को देखते हुए प्रदेश के अधिकांश जिलों को अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। राज्य सरकार ने सुरक्षित भवनों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करने को कहा है।
जिन शहरों में जनसंख्या काफी ज्यादा है और भूकंप को देखते हुए भवनों की स्थिति ठीक नहीं है, उन भवनों की लिस्ट भी तैयार करने को कहा गया है। राज्य सरकार जिलों में यह कसरत महज इसलिए
करवा रही है, जिससे आपदा के समय तुरंत राहत कार्य शुरू किए जा सकें। राहत कार्यों के दौरान जिन विभागों की अहम भूमिका रहती है, उन विभागों के भवनों को सुरक्षित रखा जाएगा।
महत्वपूर्ण विभागों के भवन रखे जाने हैं सुरक्षित
राज्य सरकार का मानना है कि आपदा के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वह प्रदेश के अस्पताल ही रहेंगे। ऐसे में अस्पताल भवनों को आपदा के दृष्टिगत सुरक्षित रखने के प्रबंध पहले ही करने होंगे।
अगर आपदा के समय संबंधित क्षेत्र का अस्पताल भवन क्षतिग्रस्त होता है तो उसके बदले कौन से नजदीकी अस्पताल की सेवाएं ली जा सकती हैं। इस दृष्टि से भी जिलों के प्रशासन को पहले तैयार रहने को कहा गया है।
इन विभागों के भवनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी
सरकार ने जिला प्रशासन से कहा है कि आपदा के दौरान संकट से उबरने के लिए राज्य में डीसी कार्यालय भवन, एसपी कार्यालय भवन, दूर संचार भवन, अग्निशमन विभाग भवन, जल भंडारण टैंक, आकाशवाणी, दूरदर्शन भवन और कोषागार भवनों को सुरक्षित बनाने को कहा है।
राजधानी में यह है भवनों की सूची
ऐसी श्रेणी के भवनों की सूची में राज्य सचिवालय भवन, राजभवन शिमला, विधानसभा भवन, दूरदर्शन, आकाशवाणी भवन, डीजीपी कार्यालय भवन, जोनल अस्पताल, बीएसएनएल, राज्य कोषागार भवन आदि शामिल हैं।
विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा कहती हैं कि आपदा के समय राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और लोगों को तुरंत राहत मिल सके, इसे देखते हुए सरकार ने ये फरमान जारी किए हैं।
