25 हजार नौकरियां देगी सरकार, खत्म हो सकता है इंटरव्यू सिस्टम

सीएम बोले केंद्र और हिमाचल की सरकारों का धूप-छांव का रिश्ता है। हिमाचल के हमेशा केंद्र सरकार से मधुर संबंध रहे हैं। इसी वजह से हिमाचल इस मुकाम पर पहुंचा है। जबसे मोदी सरकार आई है, उसी समय से फंडिंग पैट्रन बदला गया है। दो साल में काफी बजट घटाया गया है।

आनंद शर्मा पर बोले, लड़ाई के मैदान में जख्मी होना स्वाभाविक
राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा पर जेएनयू में हुए हमले पर पूछे गए सवाल पर वीरभद्र बोले कि जब लड़ाई के मैदान मेें उतरेंगे तो जख्मी तो होंगे ही। जहां वे गए थे, वहां सांप्रदायिक ताकतों का समूह था। जो थोड़ी-बहुत चोट लगी है, उसे उन्हें प्रसाद के रूप मेें समझना चाहिए।

108 एंबुलेंस से ड्राइवर निकालने की जांच करेंगे
सीएम ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि 108 एंबुलेंस से ड्राइवरों और कर्मचारियों को बिना वजह निष्कासित करने के मामले में वे जांच करेंगे।

एक भी मामला राजनीतिक आधार पर नहीं बनाया
सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसी भी नेता के खिलाफ एक भी मामला राजनीतिक आधार पर नहीं बनाया है। उल्टे भाजपा सरकार ने ही कांग्रेस विधायकों के खिलाफ उन्हें तंग करने के लिए गलत केस बनाए। भाजपा गलत आरोप लगाती आई है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सऊदी अरब में फंसे हिमाचलियों का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाया है। उन्होंने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी पत्र भेजा है।

प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से इस मसले को सऊदी अरब के दूतावास में उठाने का अनुरोध किया गया है। सीएम ने यह जानकारी मंगलवार को ओक ओवर शिमला में पत्रकारों को दी। कहा कि हिमाचल सरकार इस मामले पर गंभीर है।

सऊदी अरब में काम करने गए हिमाचल के कुछ लोग जिस तरह से फंसे हैं, वह हिमाचल के लिए चिंताजनक है। हिमाचल सरकार से उनके परिजनों ने संपर्क साधा है। अब इस मामले पर केंद्र सरकार के स्तर पर ही आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से स्वां तटीकरण के लिए अतिरिक्त बजट देने का मामला भी उठाया है।

शपथ पत्र की अनिवार्यता खत्म करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यह बात प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाते हुए कही। बताया कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मार्गदर्शन में सभी क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।

सीएम ने मंगलवार को ओक ओवर शिमला में कहा कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगी होने के कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार 25 दिसंबर को तीन साल पूरा होने का कार्यक्रम नहीं कर पाई। ये पत्रकार वार्ता इसी संदर्भ में हो रही है। कल्याण योजनाओं में लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया गया है।

किसानों को टपक और फव्वारा सिंचाई सुविधाएं देने को 154 करोड़ रुपये की राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की गई है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये की प्रदेश बागवानी विकास परियोजना मंजूर की गई है। इंदिरा आवास योजना में 13,652 घरों का निर्माण किया गया है। राजीव आवास योजना में 2141 घर निर्मित किए गए हैं। गत तीन साल में प्रदेश में 994 नए स्कूल खोले अथवा स्तरोन्नत किए हैं।

25 नए महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रदेश के ऊना जिले में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और सिरमौर में भारतीय प्रबंधन संस्थान खोला गया है। इस अवधि में हिमाचल में 100 नए स्वास्थ्य संस्थान खोले गए या उनका दर्जा बढ़ाया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर जिले में खोला जाएगा। गत तीन वर्षों में प्रदेश में 1365.65 किलोमीटर नई सड़कों तथा 134 पुलों का निर्माण किया गया।

प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना को एक ही आवेदन पत्र पर 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियां दी जा रही हैं। सभी महिलाओं को राज्य पथ परिवहन निगम की सामान्य बसों में प्रदेश के भीतर किराये में 25 प्रतिशत छूट दी जा रही है। अकुशल श्रमिकों की दिहाड़ी को बढ़ाकर 180 रुपये किया गया है।

सीएम ने कहा कि शिमला में पीलिया पर विभागों को एक-दूसरे के सिर पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग भी इसके लिए जिम्मेवार है। सरकार बेनामी संपत्ति के मामलों को अदालतों में ले जाएगी।

विपक्ष की भूमिका पर उठाए सीएम ने सवाल
मुख्यमंत्री वीरभद्र ने कहा कि पिछले तीन साल में विपक्ष की भूमिका सही नहीं रही है। सीएम बोले कि वे अपील करते हैं कि विपक्ष भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है पर हिमाचल में भाजपा का अधिकतर समय सदन के भीतर बहिष्कार करने और बाहर धरना देने में ही व्यतीत हुआ है।  

पहले जागरूक करें, फिर कार्रवाई करें कांग्रेस पार्टी संगठन
कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से पार्टी और सरकार के विरुद्ध बयान देने के मामले में सीएम ने कहा कि ऐसे लोग जो भी हों, पार्टी को पहले उन्हें जागरूक करना चाहिए और दूसरी बार गलती करने पर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा करना पार्टी का मौलिक अधिकार है।

सीएम बोले कि क्रिकेट बोर्ड को जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए धर्मशाला में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं करवाना चाहिए। पठानकोट हमले के बाद हिमाचल के शहीदों के परिवार इससे आहत हैं।

एम्स पर केंद्र ने स्पष्ट नहीं की फंडिंग पॉजिशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर में एम्स अस्पताल पर केंद्र सरकार ने अभी तक अपनी फंडिंग पॉजिशन स्पष्ट नहीं की है। केंद्र सरकार ने इस बारे में संकेत नहीं दिए हैं। इसे बिलासपुर में खोला जा रहा है।