HP Cabinet Decisions: हिमाचल में तीन कैबिनेट सब कमेटियां गठित, कई पदों को भरने की मंजूरी, जानें बड़े फैसले
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। हिमाचल सरकार कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के बाद जारी जांच प्रक्रिया के चलते लंबित विभिन्न श्रेणी की भर्तियों, अनुपयोगी सरकारी भवनों और पट्टे पर दी भूमि की समीक्षा करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इन मामलों के लिए कैबिनेट मंत्रियों की तीन उप समितियां गठित की गईं। कमेटियां दो माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। इस दौरान विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण और सरकार के सप्लीमेंटरी बजट को भी मंजूरी दी गई। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम भी स्वीकृत किए गए।
बद्दी को एसडीएम और सोलन के पट्टा व पालमपुर के लिए खंड विकास कार्यालय मंजूर किया गया। बद्दी तहसील के झाड़माजरी में जरूरी पदों के सृजन सहित नया पटवार वृत्त सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट की जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री ने बताया कि विधानसभा के बजट सत्र में विभिन्न विधेयक रखे जाने हैं। विधेयकों को मंजूर करने के लिए दोबारा से कैबिनेट होगी। कैबिनेट बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के पहले से ही अन्य कार्यक्रम तय थे, इस कारण कैबिनेट में उपस्थित नहीं हो पाए।
ये काम करेंगी मंत्रिमंडलीय उप समितियां
भंग किए गए प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षा परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई। इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा सदस्य होंगे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभागों को आवंटित और पट्टे पर दी और लंबी अवधि से अनुपयोगी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए गठित उपसमिति में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े रिक्त भवनों की समीक्षा के लिए गठित उपसमिति में राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा सदस्य होंगे।
प्रशासनिक सेवा के पांच सहित 50 पद भरे जाएंगे
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से पांच पद भरने का निर्णय किया है। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तहसीलदार श्रेणी ए के 9 और नायब तहसीलदार श्रेणी ए के 19 पद भरे जाएंगे। योजना विभाग में सीधी भर्ती से विभिन्न श्रेणियों के 7 पद भरे जाएंगे। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालयों के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित किए जाएंगे। बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के तहत जिला बाल संरक्षण अधिकारी के 4 पद भरने का भी निर्णय किया गया।
लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती
प्रदेश सरकार 1243 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से करेगी। यह जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी। उन्होंने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन पुलिस विभाग करेगा। इसमें पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके नियम तैयार कर लिए गए हैं। जल्द ही इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। इस भर्ती में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण रहेगा।
लीज रूल में संशोधन, अब एक की जगह 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगेंगे
मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लीज रूल डायवर्ट वन भूमि में संशोधन कर इसे एक रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने को मंजूरी दी गई। हिमाचल में अब डायवर्ट वन भूमि की जो भी लीज होगी, वह 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से होगी।केंद्र सरकार का केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से डायवर्जन (अपयोजन) की मंजूरी मिलती है। 2013 में यह सर्किल रेट का 10 फीसदी लिया जाता था। 2016 में इसे बढ़ाकर 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया। अब सरकार ने लीज रूल में संशोधन कर इसे 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि लीज मनी में बढ़ोतरी से सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। बीते साल सरकार ने लीज की अवधि घटाने का फैसला लिया था। राज्य सरकार ने लीज पर जमीन लेने की अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अधिकतम 40 साल कर दिया है।
जन्म, मृत्यु पंजीकरण के लिए अब दिसंबर का इंतजार नहीं
प्रदेश के लोगों को अब परिवार रजिस्टर में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए दिसंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने पंजायती राज नियमों में इसे लेकर बदलाव किया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि अब लोग जब चाहे पंचायत रजिस्टर में जन्म-मृत्यु पंजीकरण करवा सकेंगे और जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे।
बजट सत्र से पहले 13 फरवरी को होगी सर्वदलीय बैठक
उधर, विधानसभा के बजट सत्र के लिए 13 फरवरी को सर्वदलीय बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 12 फरवरी को दोपहर 12:15 बजे पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर बाद 3:00 बजे बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण और मुख्यमंत्री की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सदन में बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र 14 फरवरी से आरंभ होगा। 13 फरवरी को 1:00 बजे सर्वदलीय बैठक होगी।
