अब सात साल तक की सजा वाले अपराध की जांच कर सकेंगे मानद एएसआई: सीएम

वर्तमान में ये अधिकारी सिर्फ तीन साल तक की सजा वाले मामलों की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऊना, सोलन, बिलासपुर और मंडी में पुलिस प्रांगण में चार पेट्रोल पंप खोले जाने की भी घोषणा की। इन पेट्रोल पंपों को खोलने का खर्च आयल कंपनियां उठाएंगी जबकि इससे होने वाले मुनाफे का आधा हिस्सा पुलिस कर्मियों के बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में वितरित किया जाएगा।

इसके अलावा तीन वाहन मोबाइल पुलिस कैंटीन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम ने कहा कि इन कैंटीनों से प्रदेश पुलिस के सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों, केंद्रीय पुलिस बल के अधिकारियों कर्मचारियों तथा उनके पेंशनर्स और विधवाओं को कैंटीन से उच्च गुणवत्ता वाले घरेलू सामान तथा बिजली उपकरण बाजार से तीस से चालीस फीसदी कम दाम पर मिलेंगे।

बता दें, कैंटीन में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली घरेलू सामग्री खरीदने के लिए 10 हजार रुपये प्रति माह और उपकरणों की खरीद के लिए एक लाख रुपये तीन साल की लिमिट तय की गई है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, डीजीपी सीताराम मरडी, एडीजी कानून व्यवस्था एसबी नेगी, एडीजी होमगार्ड डा अतुल वर्मा समेत बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।