हिमाचल विधानसभा सत्र: खड्डों से सात मीटर दूर बनेंगे अब भवन, शून्य या कम नामाकंन पर 818 स्कूल किए बंद

कुल्लू दशहरे की 5-6 बैठकें आपदा पर एक नहीं: सुरेंद्र
 बंजार के भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि नदियों के साथ किसी भी तरह के भवन निर्माण की अनुमति नहीं होनी चाहिए। कुल्लू दशहरे की पांच-छह बैठकें कर दीं लेकिन आपदा को लेकर एक भी बैठक नहीं हुई। आपदा के कारण बंजार में नुकसान हुआ। आज तक कोई मंत्री देखने नहीं आया। प्रभावितों को दूसरी जगह बसाने की जरूरत है। बंजार में जब यह घटना हुई उस समय दो मंत्री चंद्र कुमार और राजेश धर्माणी उनके क्षेत्र में थे। तीर्थन इलाके की हालत ठीक नहीं है। हालत यह है कि लोगों ने पैसे इकट्ठे कर सड़कें खोलने के लिए जेसीबी लगाई। 

818 स्कूल किए बंद: रोहित
शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल बंद और मर्ज करने के लिए गुजरात का मॉडल अपनाया गया है। केंद्र के दिशा-निर्देशों के तहत ही काम किया जा रहा है। 31 जुलाई तक 818 स्कूलों को शून्य या कम नामांकन के आधार पर बंद किया गया है। 535 स्कूलों में पांच से कम बच्चे थे, इन स्कूलों को दो से तीन किलोमीटर के अन्य स्कूलों में मर्ज किया गया है। स्कूल बंद और मर्ज करने से शिक्षा विभाग को 1424 सरप्लस शिक्षक प्राप्त हुए। जिन्हें आवश्यकता वाले स्कूलों में नियुक्त किया गया है। विधायक रणधीर शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब स्कूलों में शिक्षक ही नियुक्त नहीं होंगे तो अभिभावक स्कूलों में दाखिले क्यों करवाएंगे। 

मेलों और त्योहारों में जनता की मांग पर तय होते हैं कलाकार
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेलों और त्योहारों में जनता की मांग पर कलाकार तय होते हैं। स्थानीय और लोक कलाकारों को प्राथमिकता दी जा रही है। एक सांस्कृतिक संध्या स्थानीय कलाकारों के लिए आरक्षित की गई है। कुछ बड़े मेलों और त्योहारों में बाहर से भी कलाकार बुलाने पड़ते हैं।

बीपीएल में शामिल किए जाएंगे आपदा प्रभावित... 
केवल सिंह पठानिया ने सदन में बीपीएल सूची के चयन में आपदा प्रभावितों और कई अन्य श्रेणियों को शामिल करने का मुद्दा उठाया। पठानिया ने कहा कि आपदा में जो बेघर हो गए। उन्हें सरकार क्या बीपीएल में शामिल करेगी। इसका जवाबा मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दिया। सीएम ने भी कहा कि आपदा प्रभावितों सहित इसमें अन्य श्रेणियों को शामिल करने की व्यवस्था है।

1138 करोड़ से होगा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जनजातीय क्षेत्र भी शामिल
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के माध्यम से 1138 करोड़ की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की स्क्रीनिंग समिति ने अनुमोदित कर दी है। परियोजना के तहत प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को उन्नत और सुदृढ़ किया जाना है। विधानसभा सत्र के दौरान भरमौर से विधायक डाॅ. जनकराज के प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने इस योजना में जनजातीय और दूरदराज क्षेत्रों को भी शामिल किया है। चंबा के नागरिक अस्पताल भरमौर, तीसा और किहार, कुल्लू के आनी, लाहौल-स्पीति के केलांग और काजा, किन्नौर के रिकांगपिओ, शिमला के चौपाल, मंडी के बगसैड़ और करसोग और सिरमौर के संगडाह और शिलाई को शामिल किया गया है। दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद में 2094 एमबीबीएस डॉक्टरों का पंजीकरण हुआ है। इनमें से 1878 हिमाचल प्रदेश से और 216 अन्य राज्यों से संबंध रखते हैं। पिछले दो वर्षों में 468 विशेषज्ञ चिकित्सकों का पंजीकरण हुआ है इनमें 300 हिमाचल प्रदेश से, जबकि 168 अन्य प्रदेशों से संबंधित हैं। प्रदेश में बेरोजगार चिकित्सकों की संख्या को लेकर कोई रिकाॅर्ड उपलब्ध नहीं है।

ई-व्हीकल पर प्रदेश में टोकन टैक्स, पंजीकरण फीस और परमिट फीस माफ : मुकेश
 हिमाचल प्रदेश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने टोकन टैक्स, पंजीकरण फीस और परमिट फीस पूरी तरह माफ कर दी है। एसआरटी (विशेष पथकर) में भी 50 फीसदी छूट का प्रावधान किया गया है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के तहत ई-टैक्सी खरीद पर भी 50 फीसदी अनुदान की व्यवस्था की गई है। करसोग से विधायक दीपराज के प्रश्न के लिखित उत्तर में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा के एक प्रश्न के उत्तर में मुकेश ने बताया कि एचआरटीसी की ओर से साल 2025 में खरीदी गईं 24 सुपर लग्जरी बसों के लिए बस निर्माता कंपनियों से कोटेशन नहीं मांगी गई। खुली बोली के माध्यम से बसाें की खरीद हुई और इसमें भी केवल एक ही कंपनी मैसर्ज वीई कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड ने ही भाग लिया। यह बसें पूरी तरह निर्मित स्थिति में खरीदी गई हैं, जो ओपन टेंडर में दर्शाए मापदंडों के अनुरूप हैं। 

किसान विकास संघों को दी जाएंगी सीमा क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाएं
शिमला। सीमा क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाओं और टयूबवेल पर विद्युत चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए यह योजनाएं उचित रखरखाव के लिए किसान विकास संघों को दी जाएंगी। मौजूदा समय में बिजली चोरी की सबसे पहले सूचना थाना प्रभारी को भेजी जा रही है। इन घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन के जल शक्ति विभाग को लेकर पूछे प्रश्न के लिखित उत्तर में उपमुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी।

पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा चांशल, हेलीपैड भी बनेगा
शिमला। रोहड़ू निर्वाचन क्षेत्र के चांशल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसे लेकर सरकार ने जिला पर्यटन कार्यालय से प्रस्ताव मांगा है। चांशल धार में हेलीपैड का निर्माण भी प्रस्तावित है, इसके लिए एफसीए की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। रोहड़ू से विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी।

जंगली साग के नूमने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे
शिमला। गत मई और जून माह के दौरान चंबा जिला के पांगी में जंगली साग खाने से कुछ लोगों के लापता होने की सूचना सरकार को मिली थी। सरकार के निर्देशों पर पुलिस विभाग ने जंगली साग के नमूने परीक्षण के लिए धर्मशाला लैब भेजे हैं। परीक्षण की रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि साग में कौन से हानिकारक रसायन थे। भरमौर के विधायक डाॅ. जनकराज के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी।