घटते राजस्व के बीच फिर कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, प्रतिभूतियां बेचने की तैयारी

चुनाव नतीजों से ठीक पहले कर्ज लेने से साफ है कि आने वाली सरकार को आर्थिक फ्रंट पर जूझना होगा। मतदाताओं को रिझाने के लिए सैकड़ों चुनावी घोषणाओं को पूरा करना नई सरकार के लिए आसान नहीं होगा। सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष में लगभग पौन ढाई हजार करोड़ का ऋण ले चुकी है।

सरकार ने 10 साल की अवधि के साथ 300 करोड़ रुपये की राशि के लिए नीलामी के माध्यम से प्रतिभूतियां बेचने की पेशकश की है। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर दो माह बाद दोबारा कर्ज लेने की नौबत क्यों आई है। 

आरबीआई के मुंबई कार्यालय में 21 नवंबर को नीलामी की जाएगी। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान प्रणालियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में नीलामी के लिए बोलियां जमा की जा सकती हैं। 

वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार के वार्षिक बजट प्लान का अधिकांश हिस्सा कर्मचारी वेतन और पेंशन में जाता है। ऐसे में विकास कार्यों के लिए सरकार को केंद्र पोषित योजनाओं या फिर कर्ज पर ही निर्भर होना पड़ता है।